खड्डयांच्या बक्षिसावरून पालिका प्रशासनाची चुप्पी - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

06 November 2019

खड्डयांच्या बक्षिसावरून पालिका प्रशासनाची चुप्पी


मुंबई - `खड्डे बुजवा... 500 रु. बक्षीस मिळवा` ही योजना महापालिकेने त्यांच्या अॅपवर जाहीर केल्यानंतर खड्ड्यांबाबतच्या तक्रारींचा पाऊस सुरू झाला. आलेल्या तक्रारींपैकी 91 टक्के खड्डे बुजवले गेले. मात्र पालिकेने जे खड्डे बुजवले नाहीत त्यासाठी जाहीर केलेले बक्षीस कोणाला देण्यात आले, कोणाच्या खिशातून हे बक्षिस देण्यात आले याबाबत पालिका प्रशासनाने चुप्पी साधल्याने पालिकेचे हसे झाले आहे. मुंबईकरांना पालिका प्रशासन जाहीर केलेले बक्षिस देणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  

पावसाचा हंगाम संपून महिना उलटल्यानंतर प्रशासनाने 31 ऑक्टोबर रोजी अॅपवर खड्ड्यांबाबत तक्रारी दाखल करण्याचे आणि बक्षीस मिळवण्याचे आवाहन केले. त्याबरोबर त्रस्त आणि जागरूक नागरिकांनी तक्रारी दाखल करायला सुरुवात केली. तक्रारीनुसार 24 तासात खड्डे न बुजल्यास सहाय्यक आयुक्तांच्या किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून बक्षिसांची रक्कम वळती केली जाईल, असा इशाराही आयुक्तांच्या वतीने देण्यात आला होता.

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी बुधवारी स्थायी समितीत खड्ड्यांबाबतच्या तक्रारीची आणि दिलेल्या बक्षिसाची माहिती मागितली असता प्रशासनाच्या वतीने रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी सांगितले की, अॅपवर नोव्हेंबरच्या पहिल्या सहा दिवसात 1670 तक्रारी आल्या. पावसाळा सुरु असताना 1551 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. अॅपवर दाखल तक्रारींपैकी 91 टक्के खड्डे बुजवण्यात आल्या. इतर तक्रारींचाही निपटारा होत आहे. मात्र बक्षिसांबाबत काहीही सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे बक्षीस देणार की नाही, दिल्यास कुणाच्या खिशातून हे गुलदस्त्यातच आहे.

स्थायी समिती होणाऱ्या विषयांचे इतिवृत्तही लिहिले जात नाही. काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना घेऊन काम केले जाते. डीएलपीच्या रस्त्यातील खड्ड्यांबाबत काय कारवाई झाली, पैसे कुणी भरले, बेफिकीर ठेकेदारांच्या नावासह त्यांची कंपनी काळ्या यादीत टाका, असे विषय मागील स्थायी समितीत झाले असताना त्यांची सविस्तर नोंद घेतलेली नाही. फक्त एका ओळीचे इतिवृत्त लिहिण्यात आले आहे, हे योग्य नसल्याचे भाजपचे प्रभाकर शिंदे यानी सांगितले. तक्रारी केल्यानंतर तातडीने खड्डे बुजवण्यात येत असतील तर या जलद उपाययोजनेचा दर्जा काय राहणार? वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागितली तर मिळत नाही. आता या कामाची माहिती मागितली तर मिळणार की नाही, असा प्रश्न भाजपच्या नगरसेविका ज्योती अळवणी यांनी केला.

Post Top Ad

test