परळ येथील प्रसिद्ध वाडिया रुग्णालय निधी अभावी बंद करण्याच्या निर्णय वाडिया प्रशासनाने घेतला होता. याचे पडसाद विविध स्तरावर उमटले. रुग्णालय बंद पडू नये यासाठी आंदोलनेही करण्यात आली. मुंबई महापालिकेने याबाबत सोमवारी स्पष्टीकरण देऊन वाडिया रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभारातील अनियमिततेवर बोट ठेवले होते. रुग्णालय प्रशासनाने मूळ करारातील अटी व शर्तीचा भंग केला. करारानुसार १२० अधिक १२६ असलेल्या खाटा पुढे पालिकेला विचारात न घेता वाढवण्यात आल्या. सद्या दोन्ही रुग्णालयात ९२५ खाटा आहेत. तसेच रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करण्यात आला आहे. खाटा व स्टाफ वाढवण्याबाबत ट्रस्टने पालिका प्रशासनाला विचारात न घेता निर्णय घेतला. रुग्णालयात सहा व्यक्तींना प्रसूतीगृहाचे वेतन आणि बाल रुग्णालयाचे मानधनही मिळत असल्याचे समोर आले. तर दहा जणांना दोन्ही आस्थापनांकडून पेन्शन मिळत असल्याचे निदर्शनास आले. डबल मिळणारे वेतन १ लाख ६१ हजार ९४२ तर मानधन १ लाख ६५ हजार ५१२ इतके आहे. हे कराराचा भंग करणारे असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून समोर आले असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्थायी समितीत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. हा प्रकार या आधी लक्षात येऊनही पालिका प्रशासन आतापर्यंत शांत का राहिले. खर्चाचे ऑडिट का केले नाही असा सवाल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. रुग्णालयाच्या थकीत निधी संदर्भात ४ डिसेंबर २०१९ रोजी स्थायी समितीत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र प्रशासनाने त्यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. रुग्णालय बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर आता चर्चा केली जाते आहे. आधीच निर्णय घेतला असता तर ही वेळ आली नसती, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगत प्रशासनाला धारेवर धरले. खाटा पालिकेला विचारात न घेता वाढवण्यात आल्या हे लक्षात येऊनही प्रशासन आतापर्यंत गप्प का बसली, कारवाई का केली नाही, असा सवाल भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी विचारला. प्रशासन यावर गंभीर नाही. प्रश्न चिघळेपर्यंत का ठेवले याबाबत संशय निर्माण होतो असे नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर यांनी सांगितले. २००७ पासून हा विषय चालला आहे. पालिका रुग्णालयाला पैसे देते, तर मग ऑडिट का होत नाही. कमी दरात उपचार द्यायये ठरले आहे. मात्र वाडियात कमी दरात उपचार दिले जात नाही. प्रशासन झोपेचे सोंग घेतेय, असा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका राजूल पटेल यांनी केला. तर निधीचा गैरवापर होतोय हे आता समोर आले आहे. प्रशासनाने अनुदान देताना जाचक अटी घालायला हव्यात. दर सहा महिन्यांनी निधीच्या खर्चाचा अहवाल प्रशासनाने सादर करावा अशी सूचना सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. किती खाटा, कर्मचारी वाढवले १४ कोटी रुपये दिले ते कोणत्या महिन्याचे दिले व अजून किती थकबाकी द्यायची आहे. रग्णालय प्रशासन म्हणते १३७ कोटी रुपये याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट करावे अशी मागणीही राऊत यांनी केली. रुग्णालयाच्या खर्चाचे ऑडिट करावे अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली. निधीच्या खर्चाचे ऑडिट व्हायला हवे. रुग्णालय बंद होता कामा नये यासाठी पालिकेने थकीत रक्कम तातडीने द्यावे असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. प्रशासनानेही थकीत अनुदान तातडीने दिले जाणार असल्याचे मान्य केले.
थकीत रक्कम १३७ कोटी नव्हे, २२ कोटी --
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण -
अनुदान देण्याबाबत वाडिया ट्रस्ट, पालिका व राज्य सरकार यांच्यामध्ये करार झाला. त्यानुसार पालिकेक़डून अनुदान दिले जाते आहे. सप्टेंबरपर्यंत अनुदान देण्यात आले असून त्यानंतर डिसेंबर २०१९ पर्यंतचे २२ कोटी रुपये रक्कम द्यायचे बाकी आहे. रुग्णालय प्रशासनाने विचारत न घेता खाटा व स्टाफही वाढवला त्याचा खर्च वाढला आहे. त्यानुसार वाडिया प्रशासनाने हिशोब केला असावा. मात्र करारानुसार पालिकेकडून दिले जात आहे. पालिकेला विचारात न घेता केलेली नोकर भरती व वाढवलेल्या खाटांचा अतिरिक्त खर्च पालिका कसा काय देणार? नियमानुसार बाकी असलेले २२ कोटीचे अनुदान आम्ही देणार आहोत, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिले.
