मुंबई, दि. 3 - मुंबई, पुणे वगळता इतर भागात जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची एकल (स्टॅंड अलोन) दुकाने सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोविड 19 संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाकरिता रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर तीन भाग करण्यात आले आहेत – रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन. रेड झोनमध्ये दोन भाग आहेत – पहिला मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि मालेगाव महापालिका हा एक भाग आणि दुसरा रेड झोनमधील उर्वरित भाग. त्याशिवाय कोविड 19 लागण प्रमाणानुसार स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रात कंटेन्मेंट झोन (इमारत, गल्ली, मोहल्ला, वॉर्ड, पोलिस ठाण्याचे क्षेत्र आदी) तयार केले आहेत. दुकानांबाबत सवलती देताना या भागांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची एकल दुकाने सुरू करण्याची सवलत देताना ती दुकाने कंटेन्टमेंट झोनमध्ये नसतील. यात मद्याच्या दुकानांना हाच नियम लागू असेल. एकल दुकाने याचा अर्थ ज्या वस्तीत एका ठिकाणी लागून पाच पेक्षा जास्त दुकाने नाहीत, अशी दुकाने, असा असेल. कोणते दुकान एकल आहे की नाही याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन करील. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल येथील दुकाने बंदच राहतील.
नव्या अधिसूचनेनुसार रेड झोनमध्ये मर्यादित प्रमाणात उद्योग सुरू करण्याची तसेच बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरीही मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात ही परवानगी नसेल. ज्या रेड झोन भागात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच (इन सिटू) राहण्याची सोय असणे बंधनकारक असणार आहे.
कोवीड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढविल्यानंतर काल राज्य शासनाच्या वतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यात नमूद केले आहे की, केंद्र शासनाने राज्यातील 14 जिल्हे हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. मात्र, मुंबई व पुणे प्रदेशात कोरोनाचा प्रसार अद्याप आटोक्यात आलेला नसल्यामुळे तेथील सवलतींवर मर्यादा घालाव्या लागत आहेत. मुंबई प्रदेशातील महानगरपालिका (एमएमआर रिजन), पुणे, पिंपरी चिंचवड व मालेगाव महानगरपालिका हद्दी या रेडझोनमध्ये येत असून येथील उद्योग सुरू करण्यास अद्याप परवानगी दिली नाही. तसेच या झोनमध्ये खासगी कार्यालयेही बंदच राहणार आहेत. मात्र, या व्यक्तिरिक्त असलेल्या रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अटींवर खासगी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. रेडझोनमध्ये शासकीय कार्यालये ही पूर्वीप्रमाणे 5 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. तसेच ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये 33 टक्के कर्मचाऱ्यांसह खासगी व शासकीय कार्यालये सुरू राहतील, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ऑरेंज व ग्रीन झोन व्यक्तिरिक्त कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर रेड झोनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूच्या दुकानांबरोबरच रस्त्याच्या एका बाजूकडील (एका लेनमधील) जीवनावश्यक वस्तू नसलेली स्वतंत्रपणे असलेली पाच दुकाने (स्टॅंड अलोन) सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या पाच दुकानांमध्ये मद्य विक्रीच्या दुकानाचा समावेश आहे. मात्र, एका लेनमध्ये पाचपेक्षा जास्त जीवनावश्यक नसलेली दुकाने सुरू करता येणार नाहीत. ही दुकाने सुरू करताना सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दी न करणे यासारखी इतर नियमांचे कडकपणे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच शॉपिंग मॉल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बाजार यामधील दुकाने ही बंदच राहतील.
कंटेंटमेंट झोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच सर्व निर्बंध असणार असून जीवनावश्यक वस्तू नसलेली एकल दुकाने व बांधकामांनाही या झोनमध्ये बंदी असणार आहे. कंटेन्मेंट झोनमधील ब्युटीपार्लर, केशकर्तनालय, सलून व स्पा सुरू करण्यास अद्याप निर्बंध लागू आहेत.
रेड झोनसह इतर झोनमध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतून कुठलीही रेल्वे सोडण्याचा विचार नाही -
मुंबईमध्ये कंटेन्टमेंट झोन असल्यामुळे मुंबईतून बाहेरगावी जाणाऱ्या मजुरांसाठी कोणतीही रेल्वे सोडण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवासासही निर्बंध लागू आहेत.
राज्यात 26 शासकीय प्रयोगशाळातून दिवसाला साधारणपणे दहा हजार स्वॅबची चाचणी होत आहे. आयसीएमआरच्या निकषानुसार चाचण्या होत असून शासकीयबरोबर काही खासगी प्रयोगशाळामध्येही कोवीडची चाचणी होत आहे. तसेच राज्यात पुरेशा प्रमाणात रुग्णालयात खाटांची व्यवस्था उपलब्ध आहे.
