मुंबई : कोरोनाबाधित रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळल्याबद्दल कारवाई झालेल्या माहिममधील एका खाजगी रुग्णालयाला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. रुग्णांची लूटमार केल्याप्रकरणी या रुग्णालयाचा परवाना महिनाभरासाठी निलंबित करण्याचा दिलेला आदेश मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टाच्या दट्यानंतर मागे घेतला आहे. मात्र रुग्णालयालाही सूट मिळू नये म्हणून याप्रकरणी पालिकेनं रुग्णालयाला नव्यानं कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यावर रितसर सुनावणी घेण्याची मुभा हायकोर्टानं दिली आहेत.
माहिम येथील स्कॅडंट इमॅजिंग लिमिटेड या कंपनीचे एक खाजगी रुग्णालय असून तिथं कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे उकळल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेत 30 जुलैला थेट कारवाई करत महिनाभरासाठी या रुग्णालयाचा परवाना निलंबित केला होता. याविरोधात रुग्णालय प्रशासनाने हायकोर्टात याचिका दाखल करत पालिकेची ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. अशाप्रकारे थेट कारवाई करण्याचा पालिकेला अधिकार नाही. परवाना निलंबित करण्यापूर्वी किमान महिनाभर आधी नोटीस बजावणं आवश्यक असतानाही पालिकेनं याप्रकरणात केवळ दोन दिवसआधी नोटीस बजावत निलंबनाची कारवाई केल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं. मुळात हा आदेश जारी करणाऱ्या पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांना साल 1994 च्या मुंबई नर्सिंग होम नोंदणी कायद्याअंतर्गत रुग्णालयाचा परवाना निलंबित करण्याचा अधिकारच नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहलही ऑनलाईन सुनावणीसाठी ऑनलाईन उपस्थित होते. सुनावणीवेळी पालिका प्रशासनाविरोधात सध्या मनमानी कारभाराच्या अनेक तक्रारी असल्याचंही खंडपीठानं आयुक्तांना सुनावलं. खाजगी रुग्णालयात कोविड रुग्णांसह इतर रुग्णांवरही एकत्रित उपचार केले जातात. रुग्णालय प्रशासन कोणतीही काळजी घेत नाही असा दावा करत अॅड यशोदीप देशमुख यांनीही याप्रकरणी मध्यस्थी याचिका दाखल केली होती. एका कोविड रुग्णालयात रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा कोविड अहवाल निगेटिव्ह आल्याचं यावेळी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.
