मुंबई - सर्वसामान्य प्रवासी मुखपट्टी आणि अंतर नियमाचे काटेकोर पालन करत नाहीत, तोपर्यंत लोकल प्रवासाची मुभा देणे धोक्याचे ठरेल, असे नमूद करत उपनगरीय लोकल प्रवासास सर्वसामान्यांना परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर असमर्थता दर्शवली आहे. टाळेबंदी अंशत: उठवली जात आहे. रेस्टॉरंट, मॉल सुरू झाले आहेत. सरकारी कार्यालयांसह अन्य क्षेत्रातील कामेही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली आहेत. अशा वेळी लोकलच्या फेऱ्या मर्यादित किंबहुना अगदीच कमी ठेवण्याबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अन्य क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवास उपलब्ध करण्यासाठी काहीही आक्षेप नसल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट केले. मात्र ७५ टक्के लोक मुखपट्टय़ा लावत नाहीत. प्रवास करताना लोक मुखपट्टी काढून भ्रमणध्वनीवर बोलत बसतात. त्यामुळेच लोक जबाबदारीने वागून सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. तोपर्यंत सगळे सरसकट सुरू करणे शक्य नाही, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
