महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) विभागाकडून अजून एक अटक



मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाकडून केलेल्या अन्वेषणातून असे निदर्शनास आले की, योगेश जगदीशप्रसाद कनोडिया या व्यक्तीने मे.यश फैब्रिक्स, मे. श्री.गणेश टेक्सटाईल, मे.जे.के फॅब्रिक्स व मे.क्रिष्णांश इंटरप्रायजेस, या नावे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ अन्वये नोंदणी करून GSTIN क्रमांक प्राप्त केले आहेत. मात्र नोंदणी करताना या व्यक्तीने खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून नोंदणी क्रमांक प्राप्त केल्याचे दिसून आले.

तसेच नोंदणीकृत व्यापारी संस्था प्रत्यक्ष खरेदी वा विक्री व्यवहार न करता मोठ्या प्रमाणावर खोटी बिजके / देयके स्वीकारत व निर्गमित करत असल्याचे दिसून आले. योगेश कनोडिया यांनी दिलीप टिबरेवाल यांच्याकडून रू.१७५ कोटी इतक्या रक्कमेची खोटी देयके व त्यायोगे, कोणत्याही मालाची प्रत्यक्ष देवाणघेवाण न होता रू.११.५४ कोटी इतक्या रक्कमेचा बोगस Input Tax Credit प्राप्त करून घेतला. दिलीप टिबरेवाल या व्यक्तीस वस्तू व सेवा कर विभागाने या पूर्वीच खोटी देयके निर्गमीत करण्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.

योगेश कनोडिया यांनी खोट्या खरेदी देयकांआधारे रु.१८५ कोटी इतक्या रक्कमेचा विक्री व्यवहार वरील ०४ व्यापारी संस्थांच्या माध्यामातून केल्याचे दाखविले आहे. मात्र तपासातून असे निष्पन्न झाले आहे की, या रू.१८५ कोटीच्या विक्री रक्कमेपैकी रू.११९ कोटी इतक्या रक्कमेच्या मालाची प्रत्यक्षात कधीही देवाणघेवाण झालेले नाही, व त्या रक्कमेशी निगडीत रू.९ कोटी इतका Input Tax Credit हा बोगस असून प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री झालेली नाही. प्रकरणाचा तपास चालू असून बोगस विक्री व बोगस ITC या दोन्हींची रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. 

योगेश कनोडिया यांचे हे कृत्य महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ चे कलम १३२ (१) (b) व (c) नुसार गुन्हा असून, कलम १३२ (१) (1) नुसार- कमीतकमी ६ महिने, जास्तीत जास्त ५ वर्ष तुरूंगवास, आणि दंड- इतक्या शिक्षेस पात्र आहे. तसेच कायद्याच्या कलम १३२ (५) नुसार अपराध दखलप्राप्त व अजामिनपात्र आहे. 

त्यामुळे योगेश कनोडिया यांना महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाकडून वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७, च्या कलम ६९ अन्वये बुधवार दि. ३० डिसेंबर २०२० रोजी कांदिवली (पूर्व), मुंबई येथून अटक करण्यात आली आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने योगेश कनोडिया यांना दि. १३ जानेवारी, २०२१ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने याद्वारे करदात्यांस महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्यानुसार कर भरणा व इतर बाबींची पूर्तता नियमितपणे करण्याबाबत पुन:श्च एकदा आवाहन केले आहे.
Previous Post Next Post