मुंबई - मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणे कोरोनाच्या दुस-या लाटेत कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नगरसेवक निधीतून खर्च करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. त्यामुळे मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षीही प्रशासनाकडून निधीच्या खर्चाबाबत प्रशासनाकडून परवानगी मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.मुंबईत वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने नियमाची कठोर अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे.
कोरोनावक नियंत्रणासाठी विविध प्रभावी उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. मात्र स्थानिक नगरसेवकांकडूनही मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणे कोरोनावर नियंत्रणासाठी नगरसेवक निधी वापरण्याची मागणी केली जाते आहे. हा निधी सॅनिटायझर, मास्क तसेच इतर तत्सम वस्तूंसह, ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर खरेदीला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. नगरसेविका सोनम जामसुतकर, अभिजित सामंत यांनी निधीतून खर्चातून परवानगी द्यावी अशी मागणी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. इतर नगरसेवकांकडूनही अशा प्रकारची केली जाते आहे.
मुंबईत वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेसह महापालिकेच्या यंत्रणेवरही ताण येत आहे. बरेच रुग्ण हे घरीच उपचार घेत आहेत. त्यामुळे या रुग्णांचे घर सॅनिटाईझर करण्यासाठी महापालिकेचे पथक आठ ते दहा दिवसांनी पोहोचते. त्या तुलनेत नगरसेवकांच्या माध्यमातून बाधित रुग्णाची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने त्याच दिवशी केले जावू शकते. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात ज्याप्रकारे सॅनिटायझर, मास्क तसेच हातमोज्यासह इतर साहित्य घेण्यासाठी नगरसेवक निधीतून सर्वप्रथम १० लाख व त्यानंतर ५ लाख याप्रमाणे १५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली होती. कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेत वाढत्या कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नगरसेवकांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातही आपल्या निधीतून खर्च करण्याकरता परवानगी दिली जावी. तसेच सध्या अनेक रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे नगरसेवक निधीतून ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर खरेदी करण्याचीही परवानगी मिळावी, अशी पत्राद्वारे मागणीही करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
पालिकेने गरजूंना अन्न पाकिटे द्यावीत ! -
कोविड निर्बंधाच्या काळात तृतीयपंथी, शरीर विक्रय करणाऱ्या महिला तसेच हातावर पोट असलेल्या गरीब गरजूंची मोठी गैरसोय झाली आहे. त्यामुळे त्यांना अन्नाची पाकिटे द्यावीत. ही अन्न पाकिटे महापालिकेने स्वत: उपलब्ध करावी किंवा नगरसेवक निधीतून वाटप करण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी सूचनाही काही नगरसेवकांनी केली आहे.
