मुंबई - ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे या प्रभागातून जिंकून आलेल्या नगरसेवकांची माेठी अडचण झाली आहे. त्यांना आता खुल्या प्रभागातून लढावे लागणार आहे. त्यामुळे माेठ्या स्पर्धेला ओबीसी प्रवर्गातील नगरसेवकांना सामाेरे जावे लागणार आहे. मात्र ओबीसींचे आरक्षण गृहीत धरले जात नाही, ताेवर निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी मुंबई महानगर पालिकेतील या प्रवर्गातील नगरसेवकही करू लागले आहेत.
.
ओबीसी प्रवर्ग खुला केल्याबद्दल ज्येष्ठ भाजप नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण गृहीत धरले जात नाही ताेवर निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, गेले दीड वर्ष झाले, मागासवर्ग आयाेग राज्य सरकारने नेमलेला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पेरिकल डाटा सरकारने केला पाहिजे. न्यायालयाचा आदेश सरकारने मान्य केला पाहिजे. महाराष्ट्रात ओबीसी समाज माेठ्या संख्येने आहे. त्यांचे आरक्षण रद्द हाेता कामा नये. आरक्षणाच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहाेत असेही गंगाधरे म्हणाले. नगरसेविका शीतल गंभीर यांनीही ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवण्याची मागणी केली. 50 टक्क्याच्या आतील आरक्षण दिलेच पाहिजे. त्यासाठी समिती नेमून ओबीसी आरक्षण सुरूच ठेवा, अशी भुमिका नगरसेविका गंभीर यांनी मांडली आहे.
मुंबई महानगर पालिकेतील 61 ओबीसी नगरसेवकांना प्रवर्ग खुला केल्याचा फटका बसणार आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने पालिकेत 210 इतक्या जागा आता खुल्या हाेणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून लढणाऱयांची संख्या वाढणार आहे. याबाबत पालिकेतील या प्रवर्गातील नगरसेवकांमध्ये कमालीचा राेष निर्माण झाला आहे.
