मुंबई - माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे पुणे येथील भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात आरोपी आहेत.
खडसे यांना सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यांना न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
यापूर्वी न्यायालयाकडून मंदाकिनी खडसे यांनादेखील दिलासा मिळालेला आहे. मंदाकिनी खडसे यांची १९ ऑक्टोबर रोजी ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. पुण्यातील भोसरी जमीन कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने मंदाकिनी खडसेंना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी येथे ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. ३१ कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ मध्ये तो अधिग्रहित केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल, २०१६ रोजी बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला जातो. पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसे यांच्या नातलगांना (पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी) भूखंड विक्री केल्याचं समोर आलं होतं.
दरम्यान, एकनाथ खडसे यांना भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात १७ ऑक्टोबर रोजी सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे खडसे उपस्थित राहू शकले नव्हते. कोर्टात हजर राहण्यासाठी त्यांचा स्वास्थ्याच्या कारणावरून अतिरिक्त वेळ मागील सुनावणीत मागितला गेला होता. त्यानंतर आता एकनाथ खडसे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
यापूर्वी न्यायालयाकडून मंदाकिनी खडसे यांनादेखील दिलासा मिळालेला आहे. मंदाकिनी खडसे यांची १९ ऑक्टोबर रोजी ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. पुण्यातील भोसरी जमीन कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने मंदाकिनी खडसेंना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी येथे ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. ३१ कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ मध्ये तो अधिग्रहित केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल, २०१६ रोजी बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला जातो. पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसे यांच्या नातलगांना (पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी) भूखंड विक्री केल्याचं समोर आलं होतं.
दरम्यान, एकनाथ खडसे यांना भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात १७ ऑक्टोबर रोजी सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे खडसे उपस्थित राहू शकले नव्हते. कोर्टात हजर राहण्यासाठी त्यांचा स्वास्थ्याच्या कारणावरून अतिरिक्त वेळ मागील सुनावणीत मागितला गेला होता. त्यानंतर आता एकनाथ खडसे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
