मुंबई - महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे, हा निर्णय असंवैधानीक असून सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही. आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.
ते म्हणाले की, सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, "नेशन विदिन नेशन" या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाहीये. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे. असेही ते म्हणाले.
