मुंबई - ओबीसी आरक्षणाची राज्य सरकारने वाताहत लावली आहे. तसेच राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी दिलेला नाही. याबाबत ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची वाताहत केली असा आरोप करत ओबीसी समाजाच्या नाराजीला वाट करून देण्यासाठी येत्या सोमवार १४ मार्च पासून बुधवार १६ मार्चपर्यंत अधिवेशन काळात आझाद मैदानात आंदोलन करणार असल्याची माहिती ओबीसी नेते व माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी दिली.
आरक्षणाच्या वाताहतीसाठी राज्य सरकार कारणीभूत -
ओबीसी आरक्षण व राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधी कमी दिल्याच्या निषेधार्थ प्रकाश शेंडगे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आज एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना, ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट डेटा सरकारने देणे अपेक्षित होते. असा डेटा गोळा न करता ओबीसींची लोकसंख्या किती याची आकडेवारी देण्यात आली यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या वाताहतीसाठी राज्य सरकार कारणीभूत आहे. राज्य सरकारकडे इम्पेरिकल डाटा गोळा करायला १ वर्ष होते. मात्र त्यात सरकारने घोळ घातला. मागासवर्ग आयोगावर सरकारने आपले कार्यकर्ते नेमले यामुळे जो अहवाल तयार केला त्याला न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. आम्ही एक वर्षापासून सरकारला इशारा देत होतो पण सरकारने दखल घेतली नाही. कमी शिकलेल्या मंत्र्यांच्या चुकांमुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले. यासाठी विजय वडेट्टीवार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी जास्त शिकलेल्या व्यक्तीला मंत्री बनवावे अशी मागणी शेंडगे यांनी केली.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी अध्यादेश काढा -
ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी डेडिकेटेड कमिशन नियुक्त करण्यात आला आहे. असे कमिशन नेमून इम्पेरिकल डाटा गोळा करावा अशी मागणी गेले वर्षभर करत होतो. आता सरकारने कमिशन नियुक्त केले असल्याने त्यांच्या माध्यमातून लवकर डेटा गोळा करून निवडणुकांपूर्वी ओबीसी आरक्षण द्यावे. जो पर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तो पर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये. राज्य सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी अध्यादेश काढला आहे. त्याला कोणीही चॅलेंज देऊ शकणार नाही. त्यामुळे या अध्यादेशाप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण द्यावे, राज्यात जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशा मागण्या शेंडगे यांनी केल्या. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे. आरक्षण मिळाले नाही तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल असा इशारा शेंडगे यांनी दिला.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी नाही -
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात मराठा समाज व इतर समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. मात्र ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारच्या बजेटमधून खूप अपेक्षा होत्या पण कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा सरकारने काहीही केलेलं नाही. अर्थसंकल्पात काहीही दिले नसल्याने तसेच राजकीय आरक्षण संपवल्याने त्याच्या निषेध म्हणून सोमवार १४ मार्च ते बुधवार १६ मार्चपर्यंत आझाद मैदानात आंदोलन करणार असल्याचे शेंडगे यांनी सांगितले.
आरक्षणाच्या वाताहतीसाठी राज्य सरकार कारणीभूत -
ओबीसी आरक्षण व राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधी कमी दिल्याच्या निषेधार्थ प्रकाश शेंडगे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आज एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना, ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट डेटा सरकारने देणे अपेक्षित होते. असा डेटा गोळा न करता ओबीसींची लोकसंख्या किती याची आकडेवारी देण्यात आली यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या वाताहतीसाठी राज्य सरकार कारणीभूत आहे. राज्य सरकारकडे इम्पेरिकल डाटा गोळा करायला १ वर्ष होते. मात्र त्यात सरकारने घोळ घातला. मागासवर्ग आयोगावर सरकारने आपले कार्यकर्ते नेमले यामुळे जो अहवाल तयार केला त्याला न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. आम्ही एक वर्षापासून सरकारला इशारा देत होतो पण सरकारने दखल घेतली नाही. कमी शिकलेल्या मंत्र्यांच्या चुकांमुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले. यासाठी विजय वडेट्टीवार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी जास्त शिकलेल्या व्यक्तीला मंत्री बनवावे अशी मागणी शेंडगे यांनी केली.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी अध्यादेश काढा -
ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी डेडिकेटेड कमिशन नियुक्त करण्यात आला आहे. असे कमिशन नेमून इम्पेरिकल डाटा गोळा करावा अशी मागणी गेले वर्षभर करत होतो. आता सरकारने कमिशन नियुक्त केले असल्याने त्यांच्या माध्यमातून लवकर डेटा गोळा करून निवडणुकांपूर्वी ओबीसी आरक्षण द्यावे. जो पर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तो पर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये. राज्य सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी अध्यादेश काढला आहे. त्याला कोणीही चॅलेंज देऊ शकणार नाही. त्यामुळे या अध्यादेशाप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण द्यावे, राज्यात जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशा मागण्या शेंडगे यांनी केल्या. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे. आरक्षण मिळाले नाही तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल असा इशारा शेंडगे यांनी दिला.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी नाही -
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात मराठा समाज व इतर समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. मात्र ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारच्या बजेटमधून खूप अपेक्षा होत्या पण कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा सरकारने काहीही केलेलं नाही. अर्थसंकल्पात काहीही दिले नसल्याने तसेच राजकीय आरक्षण संपवल्याने त्याच्या निषेध म्हणून सोमवार १४ मार्च ते बुधवार १६ मार्चपर्यंत आझाद मैदानात आंदोलन करणार असल्याचे शेंडगे यांनी सांगितले.
