नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. या प्रतिवाद्यांना पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला १२ जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर आता विधानसभा उपाध्यक्षांना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रेतच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आता मुदतवाढ दिल्याने एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्ष थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा उपाध्यक्ष, शिवसेनेच्या वकिलांमध्ये मोठा युक्तिवाद झाला. या युक्तिवादाच्या दरम्यान काही खटल्यांचा दाखला देण्यात आला आहे.
राज्यातील परिस्थितीवरील याचिका आपण थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आणल्या आणि उच्च न्यायालयात न जाता थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असे प्रश्न विचारले असता, शिंदे गटाच्या वकिलांनी तीन कारणे देत समर्पक उत्तर दिले.
– २२६ चे अस्तित्व कलम ३२ ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही
– फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टानेच येण्याबाबतचे निर्देश
– अल्पसंख्याक मंत्रिमंडळ राज्य यंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.
