मुंबई / दिल्ली - महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation Maharashtra) आज सोमवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. खरंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्यानंतर राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, पण निकालाआधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होत.
या 92 नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाने मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन नव्हतं, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 20 जुलैला दिलेल्या निकालामुळे महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाला. बांठीया आयोगाने मतदार यादीनुसार सर्व्हे रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचं सांगितलं आहे. राज्यामध्ये ओबीसींची एकूण लोकसंख्या 37 टक्के दाखवण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या 50 टक्के असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही, असं बांठीया आयोगात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
या नियमामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असेल तर नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. बांठीया आयोगाने सर्व ओबीसींना आधी असल्याप्रमाणेच 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे, पण हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्यावर जाऊ नये, अशी अटही घालण्यात आली आहे, त्यामुळे चार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
