महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावातील मराठी भाषक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. सीमा भागातील इंच न् इंच जमिन तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्याचा आणि सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दोन्ही सभागृहात मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे.
सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी बाके वाजवत एकमताने ठराव संमत केला. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले तसेच सर्व सदस्यांचे त्यांनी आभारही मानले. त्याचबरोबर सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आणि सुरू केलेल्या योजनांविषयी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी माहिती सभागृहाला दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव -
ज्याअर्थी, नोव्हेंबर, १९५६ मध्ये राज्यांची पुर्नरचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी करून कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी या शहरांसह ८६५ सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयात दि.२९ ता.२००४ रोजी मूळ दावा क्र.४/२००४ (Original Suit) दाखल केला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. I.A. 11/2014 वर सुनावणी अंती दि.१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी, दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी मा.कोर्ट कमिशनर म्हणुन मा.श्री.मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु सदर दि.१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने दि.०६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. I.A. 12/2014 मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असुन ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षोनुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर मा. समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्याचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व मा. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक केला जात आहे.
या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी दि. १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असतांना देखील विपरीत भुमिका कर्नाटक शासनाने घेतलेली आहे. दरम्यान, कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या दि. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपुर्वक केले जात असुन कर्नाटक शासनाची ही भुमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी या बाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे. आपण कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी नियमीत विधीज्ञांच्या टीम व्यतिरिक्त ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी विनंती केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, सद्यस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमा भागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी / वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांचे फायदे व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे.
त्याअर्थी आता महाराष्ट्र विधानसभा याद्वारे कर्नाटक राज्य सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करते आहे, धिक्कार करते आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार..
१. कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, निपाणई, भालकी, बिदर या शहरांसह सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यातील सर्व गावे तथा शहरे यासह मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा, प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे द्दढ निश्चयाने व संपुर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
३. कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, निपाणई, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. केंद्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या न्याय मागण्यांसाठी मराठी भाषिक खेडे, घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वानुसार महाराष्ट्राला साथ देण्यासाठी केंद्र शासनाला देखील विनंती करते, असा ठराव ही विधानसभेत निर्धारपूर्वक एकमताने पारीत करीत आहे.
४. तसेच याबाबत केंद्र शासनाने गृह मंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.
