मुंबई - देशभरात कर्मचारी अधिकारी यांना जुनी पेन्शन लागू करावी म्हणून वातावरण तापले आहे. आता मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला जुनी पेन्शन लागू करावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी १४ मार्चपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या मोर्चात महापालिका कर्मचारीही सहभागी होणार असल्याची माहिती म्यूनसिपल मजदुर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी दिली.
५ मे २००८ नंतर पालिकेच्या सेवेत रुजू झालेले कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ, डॉक्टर, शिक्षक आणि अभियंते या वर्गाला १९५३ सालची जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन लागू करण्यात आली असल्याचा दावा म्युनिसिपल मजदूर युनियनने केला आहे. आमदार, खासदारकीची पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना तहहयात पेन्शन मिळते. कामगार, कर्मचारी ऊन, पाऊस, थंडीत आणि घाणीमध्ये काम करूनही पेन्शन देणार नाही हा कुठला न्याय आहे, असा सवाल अशोक जाधव यांनी केला आहे. छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांनी जुन्या पेन्शनचा निर्णय घेतला तसाच निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावा अशी मागणी युनियनने केली आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये २००७ पासून कंत्राटी, रोजंदारी आणि बहुउद्देशीय कामगारांना कायम करावे आणि महापालिकेमध्ये ४० हजारपेक्षा जास्त रिक्त जागेवर भरती करून कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे अशी मागणी आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना निवेदन देऊन करणार असल्याची माहिती अशोक जाधव यांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविलेल्या गाजराला कोणी भुलले नाही. ती गोष्ट वेगळी परंतू अजून वेळ गेलेली नाही. सरकारने विचार करावा आणि तातडीने जुनी पेन्शन सुरू करणार असल्याची सभागृहामध्ये घोषणा करून सरकारी, निमसरकारी आणि महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतच्या कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जाधव यांनी केली. राज्य सरकारने, महापालिका आयुक्त यांनी कामगार वर्गाच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये, अन्यथा कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी या एकाच मागणीसाठी तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा जाधव यांनी दिला आहे.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق