नवी दिल्ली - केंद्र सरकारी दवाखान्यांसाठी सरकारनं नवा आदेश काढला आहे. त्यानुसार, अशा रुग्णालयांमधील डॉक्टरांनी रुग्णांना फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून दिली पाहिजेत, जर या आदेशाचं पालन झालं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई देखील केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या दवाखान्यांमध्ये या आदेशाचं पालन होतंय की नाही याची तपासणी देखील होणार आहे. विशेष यंत्रणेमार्फत याची तपासणी केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारी दवाखान्यातील, सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) वेलनेस सेंटर्समधील तसेच पॉलिक्लिनिक्समधील डॉक्टरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी इथं येणाऱ्या रुग्णांना केवळ जेनेरिक औषधेच लिहून दिली पाहिजेत. याबाबत यापूर्वीही निर्देश देण्यात आले असले तरी डॉक्टरांमार्फत अद्यापही ब्रॅन्डेड औषधेच लिहून दिली जात असल्याचं निदर्शनास आलं आहे, याची खातरजमा विशेष यंत्रणेमार्फत करण्यात आली आहे. केंद्रीय सेवांचे महासंचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी १२ मे रोजी काढलेल्या ऑफिस ऑर्डरमध्ये असा उल्लेख केला आहे.
सरकारच्या या निर्देशांचे पालन सर्व सरकारी रुग्णालयांतील सर्व आजारांच्या विभाग प्रमुखांनी केलं पाहिजे. तसेच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टर देखील याचं पालन करत आहेत की नाही हे ही त्यांनी तपासलं पाहिजे. जर याचं पालन होत नसल्याचं दिसून आलं तर संबंधित डॉक्टरवर कारवाई करण्यात येईल, असंही या ऑफिस ऑर्डरमध्ये म्हटलं आहे.
