मुंबई महानगर पालिकेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पालिका प्रशासनातील वरिष्ट अधिकाऱ्यांकडून भेदभाव केला जात असून पालिकेतील चतुर्थ श्रेणीमध्ये काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना शिक्षणा पासून वंचित ठेवले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून हे सफाई कर्मचारी मागासवर्गीय व विशेष करून बौध्द समाजाचे असल्याने त्यांना शिक्षण मिळू नये म्हणून त्यांना शिक्षणासाठी रजा मंजूर न करणे त्यांना तू सफाई कर्मचारी आहेस तू शिकून काय करणारा आहेस असे बोलून या कर्मचाऱ्यांना शिक्षण घेता येवू नये यासाठी प्रशासनातील वरिष्ट अधिकारी प्रयत्नात आहेत असा प्रकार सध्या पालिकेमध्ये उघडकीस आला आहे.
बौध्द धर्मीय सुनील लक्ष्मण यादव हे वडील निधन पावल्याने वडिलांच्या जागी अनुकंपा तत्वावर पालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनच्या " डी " विभागात २००५ पासून कार्यरत आहेत. सुरुवातीला हंगामी कर्मचारी असलेल्या सुनील यादव हे ७ / ७ / २००७ पासून पालिकेच्या सेवेत कायम स्वरूपी कामगार झाले आहेत. वडिलांचे निधन झाल्याने कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारताना यादव यांना शिक्षण घेता आले नाही. यामुळे यादव यांनी नोकरी करत आपले शिक्षण सुरु ठेवले. सध्या यादव हे टाटा संस्थे ( TISS ) मधून एम.ए. ग्लोबलायझेशन आणि लेबर कोर्स करत आहेत.
हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सुनील यादव यांना शैषणिक सुट्टीची गरज आहे. शिक्षण घेण्यासाठी अर्ज करताना पालिकेने राजा मंजूर करू असे सांगितले होते. यामुळे सुनील यादव यांनी टिस मध्ये अडमिशन घेतले होते. परंतु नंतर पालिकेने रजा मंजूर करण्यास नकार दिला आहे. पालिकेच्या नियमाप्रमाणे शैषणिक रजा मंजूर व्हावी म्हणून पालिकेच्या "डी" विभाग कार्यालय , उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व पालिकेच्या आयुक्तांकडे एप्रिल २०११ पासून पत्रव्यवहार करत आहेत.
सुनील यादव यांना शैषणिक रजा मंजूर व्हावी तसेच शैक्षणिक फी पालिकेने भरावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य सफाई आयोगाने ९ / ७ / २०१२ रोजी, तर केंद्रातील राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाने ५ / ७ / २०१२ व १२ / ९ / २०१२ रोजी दोन वेळा पालिकेच्या आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. परंतु या पत्रांवर अद्याप कारवाही झालेली नाही. पालिका आयुक्तांना पाठवलेले पत्र पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांच्याकडे कारवाही साठी पाठवण्यात येते. अडतानी यांनी तर सुनील यादव यांना बोलावून घेवून "तू एक सफाई कर्मचारी आहेस तू एवढे शिक्षण घेवून काय करणार आहेस" असे म्हटले आहे.
अडतानी यांच्या बोलण्यावरून खालच्या जातीतील लोकांनी किवा चतुर्थ श्रेणीमधील कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण घेवू नये असा अर्थ होतो. अडतानी यांना खालच्या जातीतील किवा चतुर्थ श्रेणीमधील कर्मचाऱ्यांना शिक्षण मिळू नये असा उद्देश पालिकेचा असेल तर पालिकेने मुंबई महानगर पालिका सेवा (वर्तवणूक) अधिनियम १९८९ च्या भाग कलम १८५ (२) सी मध्ये कर्मचारयाना "अभ्यास रजा" मंजूर करता येईल असे का म्हटले आहे. हा नियम सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी असला तरी या नियमानुसार फक्त वरिष्ट अधिकारयाना शैषणिक रजा मंजूर होतात त्यांचे शैक्षणिक शुल्क सुध्दा पालिका भरते मात्र चतुर्थ श्रेणीमधील कार्माचारयाना रजा मंजूर करताना "तुम्ही सफाई कर्मचारी आहात तुम्ही शिकून काय करणार" असे बोलले जाते.
पालीकेकडून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर व विशेष करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. सुनील यादव सारखे कित्तेक कर्मचारी पालिकेमध्ये असतील ज्यांच्यावर पालिकेकडून शिक्षण घेण्याचा हक्क हिरावून घेतला जात असेल. अडतानी सारखे अधिकारी कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देत नसल्याने आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्वतः अशा प्रकरणात लक्ष घालून चतुर्थ श्रेणी व विशेष करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचे शिक्षणाचे किवा इतर कोणतेही हक्क असो हे हक्क पालिकेचे आयुक्त म्हणून मिळवून देण्याची जबाबदारी उचलण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
