Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

वर्षभरानंतरही प्रभाग समित्यांवर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या नियुक्तीला मुहूर्त नाही


मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका फेब्रुवारी २०१७ ला संपन्न होऊन मार्चमध्ये महापौरांची निवड करण्यात आली. याचबरोबर प्रभाग व विशेष तसेच वैधानिक समितींच्या अध्यक्ष पदाची निवड करण्यात आली. मात्र गेल्या वर्षभराचा कालावधी लोटला तरी सत्ताधारी व प्रशासनाला प्रभाग समित्यांवर स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी नियुक्त करता आलेले नाही. या विरोधात आता स्वयंसेवी संघटना एकत्र येऊन मोहिम उघडणार आहेत.

बृहन्मुंबई महानगर पालिका अधिनियम-१८८८ नुसार, कलम ५० टीटी (२) अन्वये, मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभाग समित्यांमध्ये स्वंयसेवी संस्था, संघटनांच्या तीन प्रतिनिधींना नियुक्ती करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या आधारे सन २००२ ते २००७ या कालावधीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून 'एन' वार्ड मध्ये काम करण्याची संधी मिळाली होती. या संधीचा उपयोग करीत या स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी प्रभाग समितीतील ‘सर्व शिक्षा अभियानातील आर्थिक घोटाळा, अनियमितपणा, प्रशासनाचा लपवा - छ्पवीचा पोल - खोल करून नागरिकांमध्ये जाणीव - जागृती केली आणि या अभियानाची परिणामकारक अंमलबजावणी करून घेतली. या प्रतिनिधींनी त्यावेळी लोकसहभागाचा नमुना दाखवल्याचे म्हटले गेले. मात्र हे अडचणींचे वाटल्याने महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी या कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेत राजकीय पक्ष प्रणीत आपल्याच विचारांच्या आणि सोयीच्या कार्यकर्त्यांना “अली मिळी गुप चिळी” साठी निवडले गेल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला आहे. या राजकीय सोई नुसार स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी निवडले जात असल्याने, वर्षानुवर्ष प्रामाणिक आणि निरंतर समाज विकासासाठी कार्यरत कार्यकर्त्यांना सहभागाची संधी मिळालेली नाही. परिणामी पारदर्शी, उत्तरदायी कारभारासाठी आणि निर्णायक लोकसहभाग वास्तवात येत नाही, असा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. आता तर ही नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या 2017 च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर वर्षभराचा कालावधी उलटला तरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. १७ प्रभाग समित्यांचे कामकाजही सुरु झाले. मात्र, प्रत्येक प्रभाग समितीमध्ये तीन प्रतिनिधींची म्हणजेच संपूर्ण मुंबईत ५१ स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांचे प्रतिनिधींची निवड करण्यासाठी प्रशासन आणि सत्ताधारी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहे, असा आरोप सेंटर फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रसीचे समन्वयक सिताराम शेलार यांनी केला आहे. दरम्यान याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आता मुंबईतील काही सामाजिक संस्था, संघटना एकत्र आल्या असून 51 मुंबईकर अभियान राबवत असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

Top Post Ad

Below Post Ad


Ads Bottom