दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेत झालेल्या नाले सफाई घोटाळ्यामधील दोषींवर एफआयआर दाखल करून त्वरित कारवाई करण्यात आली. मात्र रस्ते घोटाळ्याला दोन वर्षे झाली तरी अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. पालिका प्रशासन रस्ते घोटाळ्यातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत रस्ते घोटाळ्यातील दोषी कंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल करावा व पालिका अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महासभेत निवेदनाद्वारे केली.
मुंबईतील रस्ते कामात अनियमितता झाल्याप्रकरणी तत्कालिन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे तक्रार करुन चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, २३४ रस्त्यांच्या कामांत घोटाळा झाल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी पहिल्या टप्प्यातील ३४ रस्त्यांच्या कामांचा चौकशी अहवाल सादर झाला. उर्वरित २०० रस्त्यांचा चौकशी अहवाल प्रलंबित आहे. ३४ रस्ते कामांत हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी १०० पैकी ९६ दोषी अभियंत्यांवर आयुक्तांनी कारवाई केली. तर काळ्या यादीत टाकलेल्या पाच कंत्राटदारांना पुन्हा कामे दिली जात आहेत. स्थायी समितीत कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे मंजूर होतात. मात्र, त्यांची अमलबजावणी होत नसल्याने प्रत्यक्षात कामांची बोंब आहे. अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांसोबत साटेलोटे असल्याने रस्त्यांची कामे निकृष्टदर्जाची होत आहेत. यापूर्वीचा नालेसफाई घोटाळा व आताच्या रस्ते घोटाळ्यामुळे मुंबई महापालिकेची प्रतिमा मलीन झाली. नालेसफाई घाेटाळ्याचा अहवाल तीन महिन्यात येऊन दोषींवर कारवाई झाली होती. मात्र, रस्ते घोटाळ्याला दोन वर्ष पूर्ण झाली तरी दोषींवर कारवाई झालेली नाही. तसेच हा रस्ते घोटाळा १७०० कोटींचा असून पालिकेने कंत्राटदारांकडून ६५० कोटी अद्याप वसूल केलेले नाहीत. ही रक्कम त्वरीत वसूल करावी, नालेसफाई घोटाळ्याप्रमाणे कंत्राटदारांवर एफआयआर आणि संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी राजा यांनी सभागृहात केली. विषय गंभीर असून सर्व नगरसेवकांना यावर चर्चा करता यावी, म्हणून चौकशी अहवाल त्वरित वितरीत करावे, असे निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला दिले. दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी लवकरच अहवाल सादर दिले जातील, ग्वाही सभागृहाला दिली.
काळ्या यादीतील कंत्राटदारापुढे पायघड्या -
रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी आर. पी. एल, के. एल, रेलकॉन, आर. के. मदानी, महावीर या पाच कंत्राटदारांना पालिका आयुक्तांनी काळ्या यादीत टाकले. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे या कंत्राटदारांना पालिकेची कामे दिली जात आहेत. काळ्या यादीतील कंत्राटदार नावे बदलून पालिकेची कामे करत असल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले. मुंबईमधील ट्रेंचेसचे ५५० कोटी रुपयांचे काम या काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे. यावरून पालिका प्रशासन काळ्या यादीतील कंत्राटदारांपुढे पायघड्या पसरत असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.
