रूफटॉप हॉटेल पॉलिसीवरून शिवसेनेने भाजपाचा आवाज दाबला - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

18 January 2018

रूफटॉप हॉटेल पॉलिसीवरून शिवसेनेने भाजपाचा आवाज दाबला


मुंबई । प्रतिनिधी - इमारतीच्या गच्चीवर उभारण्यात येणाऱ्या हॉटेलच्या पॉलिसीला मुंबई महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात दोन महिन्य़ांपूर्वी मंजुरी दिली. या पॉलिसीला पालिका सभागृहात कोणताही विरोध न होता मंजुरी देण्यात आली. यामुळे शिवसेना आणि भाजपाची मिलीभगत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. पालिका सभागृहात पॉलिसी मंजूर झाली असताना हीच पॉलिसी सुधार समितीत फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे रुफटॉप हॉटेल पॉलिसीचा विषय पालिका सभागृहात चर्चेसाठी आला होता. यापॉलिसीवर भाजपने चर्चा करण्याची मागणी केली, मात्र हा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर झाला असल्याने त्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे महापौरांनी सांगितले. त्यावर सभागृहात गदारोळ झाला. या गोंधळातच महापौरांनी कामकाज संपवून सभागृह तहकूब केले.

युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी नाईट लाईफ आणि टेरेसवरील उपहारगृहांना मान्यता देण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती. त्यानुसार सन २०१४ मध्ये पालिकेने रुफ टॉपची पॉलिसी आणली होती. मात्र भाजप, मनसेने याला तीव्र विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव सुधार समितीत फेटाळला होता. त्यामुळे पालिका सभागृहात येण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रस्ताव रखडला होता. मुंबईत टेरेसवरील अनेक हॉटेल्स बंद पडली असून हजारो तरूणांचे रोजगार बुडाले असल्याचा दावा सेनेने केला होता. याबाबत प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले होते. या धोरणाला पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दोन महिन्यांपूर्वी स्वतःच्या अधिकारात प्रशासकीय मंजूरी दिली. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहाचा कारभार १८८८ च्या अधिनियमानुसार चालतो. सभागृहात मंजुरीसाठी आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची मंजुरी ही सर्वोच्च आणि अंतिम मानली जाते. परंतु सुधार समितीने नामंजूर केलेला प्रस्ताव हा सभागृहात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असताना महापालिका आयुक्तांनी नव्याने मसुदा बनवून सदर धोरणास मंजुरी देणे हे बेकायदा आहे. हा महापालिका सभागृहाचा अवमान असल्याचे त्यावेळी रवी राजा यांनी सभागृहात विरोध करताना म्हटले होते. मात्र या प्रस्तावाला सुधार समितीत विरोध करणा-या भाजपने यावेळी गप्प बसण्याची भूमिका घेतल्याने सत्ताधा-यांशी शेटलमेंट झाल्याची टीका केली. सुधार समितीत फेटाळल्याने हा विषय गुरुवारी सभागृहात नियमानुसार प्रशासनाने चर्चेला आणला. यावेळी भाजपने चर्चेची मागणी करून आमचाही विरोध होता हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चर्चा होऊ न देता महापौरांनी सभा तहकूब केली.

Post Bottom Ad