नवी दिल्ली - आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सिंचन योजनांसाठी 3500 कोटी तसेच गोंडवाना विद्यापीठासाठी 240 तर सेवाग्राम विकासासाठी 177 कोटींची मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आढावा बैठकीत केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली विज्ञान भवनात केंद्रीय अर्थसंकल्प (2018-19) पूर्व आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राच्या विकास योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीबाबतची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर सादर केली. राज्याच्या वतीने मुनगंटीवार आणि विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा उपस्थित होते.
या बैठकीत मुनगंटीवार यांनी राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात भरीव तरतूद करण्याची मागणी केली. यामध्ये कृषी, सिंचन, शिक्षण, महिला व बालविकास,ऊर्जा, रेल्वे, गृह, पर्यटन, यासह वन आधारित उद्योग, फिनटेक रेग्युलेशन्स, स्टार्टअप धोरणसाठी व नक्षलप्रभावित पायाभूत सुविधा यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी आजच्या बैठकीत केली.
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील 90 सिंचन योजनांसाठी 3,500 कोटी रूपयांचा निधीची तरतुद येता अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी करावी, अशी मागणी बैठकीत केली. मुनगंटीवार म्हणाले,प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत येणाऱ्या 26 योजनांसाठी महाराष्ट्राने 12,773 कोटी नार्बाडकडून रूपयांचे ऋण आधीच घेतलेले आहे, त्यामुळे राज्यावर सध्या आर्थिक ताण असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राने वर्ष 2019 पर्यंत राज्याला दृष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प घेतला असून यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी ही केंद्राकडून आर्थिक सहायता मिळावी. यासह राज्यांमधील सिंचनाची कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर एक धोरण गठीत करावे यामध्ये केंद्राचा आणि राज्याचा वाटा हा 60:40 प्रमाणात असावा असा प्रस्ताव यावेळी मांडला.
