मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेचा २०१८-१९ चा २७हजार २५८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला आज (बुधवारी) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांचा निधी कमी केला जाऊन तो निधी बेस्ट उपक्रमाला दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थायी समितीनंतर अर्थसंकल्प सभागृहाच्या मंजुरीसाठी ३ मार्चपासून चर्चेसाठी ठेवला जाणार आहे. अर्थसंकल्पाला सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर अमलबजावणी केली जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर यंदा कोणतीही करवाढ केली नसली तरी अप्रत्यक्षरित्या सेवांचे शुल्क वाढविण्यात आले आहेत. त्यावर सभागृहात चर्चेच्यावेळी सदस्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधा, अपयशी ठरलेली गलिच्छ वस्ती योजना, सागरी किनाऱ्यांचे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असून प्रथमच शहरातील पशु वैद्यकिय सेवांच्या बळकटीकरणांवर भर देणार देण्यात आला आहे.
सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या पुढील २० वर्षाच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी २६६५ कोटींची तरतूद केली आहे. भूखंड, उद्याने, स्मशानभूमींचा विकासाबरोबरच आरोग्य सेवेवर यात भर दिला आहे. वाहतूकीला अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांकरिता वाहनतळ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्त्यांच्या कामांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला असून रस्ते कामासाठी यंदा अर्थसंकल्पात १२०२ कोटींची तरतूद केली आहे. तर गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे.
पालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या बेस्ट आर्थिक संकटात आहे. बेस्टने २०१७-१८ चा ५६० कोटी रुपये तुटीचा तर २०१८-१९ चा ८८० कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणा बेस्ट उपक्रमाने अंमलात आणल्यावर ३७७ कोटी रुपयांची तूट बाकी राहत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी राजकीय पक्षांना आणि नगरसेवकांना दिला जाणार निधी एक वर्ष न देता हा निधी बेस्टला देण्यात यावा अशी मागणी भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी केली होती. या मागणीला अनुसरून सर्व राजकीय पक्ष आणि नगरसेवकांचा निधी बेस्टला देऊन बेस्टचा तोटा भरून काढला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मालमत्ताकरधारकांना ई- मेल द्वारे देयके पाठविण्यात येणार असून ही देयक स्विकारण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, याकरिता अर्ली बर्ड योजना कायम ठेवली आहे. यासाठी २० कोटी तरतूद करण्यात आली. आदी महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थायी समितीत मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्प सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवला जाईल.
