कोलकाता - राष्ट्रिय स्वयंसेवर संघाकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये लाठी-काठीचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे आढळून आल्यास, सरकार त्यावर योग्य उपाय योजना करेल, वेळ पडल्यास अशा शाळांविरोधात पश्चिम बंगाल सरकार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईल असे शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेत पार्थ बोलत होते. यावेळी बोलताना पार्थ म्हणाले की, आम्ही गोपनीयरित्या शाळांची माहिती एकत्रित केली आहे. यात उत्तर बंगालमध्ये साधारणपणे १२५ शाळा शिक्षण विभागाची परवानगी न घेताच सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र आम्ही हे चालू देणार नाही. यानंतर काही शाळा राजकीय मदतीच्या सहाय्याने न्यायालयात गेल्या आणि आता, त्यांना राज्य शिक्षण विभागाची ना हरकत घेतल्या शिवायही सुरू राहण्याची परवानगी मिळाली आहे. मात्र आम्ही, आशा शाळांविरुद्ध संघर्ष सुरूच ठेऊ आणि वेळ पडल्यास सर्वोच न्यायालयापर्यंतही जाऊ, असेही पार्थ म्हणाले. शाळांना कोणत्याही परिस्थितीत लाठी-काठीचे प्रशिक्षण देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. शिक्षण विभाग या १२५ शाळांसह एकूण ४९३ शाळांवर लक्ष ठेऊन आहे. कुणालाही शाळा चालविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ते शिक्षणाच्या आडून कट्टर धार्मिक शिक्षण देऊ शकत नाहीत. जर, अशा स्वरुपाची तक्रार घेऊन कुणी आमच्यापर्यंत आलाच तर त्याची गांभिर्याने दखल घेतली जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही पार्थ म्हणाले.
