मुंबई - धोरणात्मकदृष्ट्या कार्यवाही करून, वार्षिक शैक्षणिक अहवालानुसार (असर) राज्याची शैक्षणिक टक्केवारी १६ वरून ३ वर आणण्यात शासनास यश प्राप्त झाले आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन राज्याला प्रथम क्रमांकावर आणण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
नियम 293 अन्वये शिक्षण या विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना तावडे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले-आंबेडकर यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे २५ हजार विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल झाले आहेत. शिक्षण पद्धतीच्या सरासरीनुसार शाळेची शिक्षणाची गुणवत्ता ठरते. गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या माध्यमातून पावले टाकण्यात येत आहेत. टाटा ट्रस्टसारख्या सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून ९ जिल्ह्यात १५ हजार माध्यमिक शिक्षक आणि १५ हजार तांत्रिक अक्षम प्रशिक्षकांना सक्षम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मातृभाषेतील शाळांत इंग्रजीचे शिक्षक उत्तम असावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
शाळांबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे परिपत्रक आहे. युनिसेफने याचा अभ्यास करून सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार अशा शाळांच्या गुणवत्तेत काय दोष आहेत, याचा अभ्यास करण्यात आला होता. १० पटसंख्येच्या खाली असलेल्या ५ हजार ६०० शाळा आहेत. यापैकी ५६८ शाळांना एक किलोमीटरच्या आतील शाळांत समायोजित करण्यात आले आहे. इतर शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवासाच्या तक्रारी असल्याने त्या अद्याप समायोजित करण्यात आल्या नाहीत.
तावडे म्हणाले, गळतीचे मुलांचे प्रमाण ६.५७ टक्के आणि मुलींचे ६.६१ टक्क्यांवरुन खाली आणण्यात आले आहे. हे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या माध्यमातून मुलांसाठी स्वच्छतागृहे ९६ टक्के, मुलींसाठी स्वच्छता गृहे ९८ टक्के,पाण्याची सोय ९८ टक्के, संरक्षक भिंती ८२ टक्के, विद्युत सेवा ८४ टक्के, ग्रंथालय ९४ टक्के आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) जनजागृती करण्यात यश मिळाले असून, उपलब्ध जागेपेक्षा जास्त अर्ज उपलब्ध झाले आहेत. आरटीईचे ऑनलाईन पोर्टल केले आहे. याद्वारे ११ वीचे ऑनलाईन प्रवेश सुरू केले आहेत. १०० टक्के गुणवत्तेवर प्रवेश दिले आहेत. आरटीई अंतर्गत असलेले अनुदान २०१४ -१५ वर्षी पहिला टप्पा दिला असून, १६४ कोटी देण्यात आले आहेत. पुढील टप्पा त्वरित देण्यात येणार असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली.
कला, क्रीडा, आरडी परेडला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प सुरू असून, संदर्भासाठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. किशोरवयीन मुलांमध्ये येणाऱ्या समस्यांसाठी संवाद साधण्यासाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण शिक्षकांसाठी सुरू केले आहे. यामध्ये करियर मार्गदर्शनही असणार आहे.
विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना २०१५ मध्ये पहिला टप्प्यात २० टक्के अनुदान देण्यात आले आहेत. पुढच्या काळात उर्वरित अनुदान देण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने १०वी चे पेपर फुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यासाठी पेपरचे पाकीट हे विद्यार्थ्यांच्या समोरच उघडण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पेपर फुटीला आळा बसेल. पाठ्यपुस्तकातील क्युआरकोडच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अधिकची माहिती मिळणार आहे.
विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना २०१५ मध्ये पहिला टप्प्यात २० टक्के अनुदान देण्यात आले आहेत. पुढच्या काळात उर्वरित अनुदान देण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने १०वी चे पेपर फुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यासाठी पेपरचे पाकीट हे विद्यार्थ्यांच्या समोरच उघडण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पेपर फुटीला आळा बसेल. पाठ्यपुस्तकातील क्युआरकोडच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अधिकची माहिती मिळणार आहे.
राज्य मुक्त मंडळाच्या सहाय्याने खेळाडू, कलाकार यांना व शिक्षणापासून वंचित राहणा-या विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय शाळा मंडळाच्या सहाय्याने जिल्हास्तरावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण प्राप्त होणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या १०० शाळा आहेत. इच्छुक शिक्षकांना निवडून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्यातील सर्वात महत्वाचा प्रयोग कलमापन चाचणी हा होय. १० वीच्या विद्यार्थ्यांची कल मापन चाचणी करण्यात येते. यानुसार भविष्यात नोकरी, व्यवसाय कुठल्या क्षेत्रात करावयाची याचे मार्गदर्शन मिळते. कौशल्य विकास किंवा उत्तीर्ण असा शेरा १०वीच्या निकालावर देण्यात येतो. असे करत असताना सामाजिक संस्थांच्यामदतीने मूल्यवर्धनाचे प्रयोग करण्यात येत आहेत.
तंत्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. डीबीडीटीनुसार शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. शासकीय महाविद्यालयांसाठी १६०० कोटींची कामे विद्यापीठांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक कामासाठी वापरली आहेत. नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये अधिस्वीकृतीशिवाय मान्यता मिळणार नाही अशी तरतूद आहे. यामुळे उच्च शिक्षणातल्या विद्यापीठात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार आहे. राज्यात एक्सलन्स विद्यापीठ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली.
तंत्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. डीबीडीटीनुसार शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. शासकीय महाविद्यालयांसाठी १६०० कोटींची कामे विद्यापीठांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक कामासाठी वापरली आहेत. नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये अधिस्वीकृतीशिवाय मान्यता मिळणार नाही अशी तरतूद आहे. यामुळे उच्च शिक्षणातल्या विद्यापीठात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार आहे. राज्यात एक्सलन्स विद्यापीठ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली.
