दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहिनांना मोठ्या प्रमाणात जमिनी मिळणार - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

29 May 2018

दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहिनांना मोठ्या प्रमाणात जमिनी मिळणार


मुंबई - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे राहणीमान उंचावण्यासह त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहिन लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जमीन मालकाला रेडी रेकनर दराच्या दुपटीपर्यंत मोबदला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि भूमीहिन शेतमजूर कुटुंबांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा दोन एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वर्ष 2012 मध्ये केलेल्या बदलांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रथमत: प्रचलित रेडी रेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करेल. रेडी रेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करण्यात येतील. त्यानुसार रेडी रेकनरची किंमत अधिक 20 टक्क्यांपर्यंत प्रथम वाढ देण्यात येईल. तरीसुद्धा जमीन विकत मिळत नसल्यास 20 टक्क्यांच्या पटीत 100 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच रेडी रेकरनर दराच्या दुपटीपर्यंत मोबदला देण्यात येईल. हा मोबदला प्रति एकर तीन लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत निश्चित करण्यात येत होता. मात्र, गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता या योजनेचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांना मिळण्यासाठी जमीन खरेदी किंमत आणि शासन निधीच्या निकषामध्ये सुधारणा करण्यासह जमीन खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

आजच्या निर्णयानुसार जिरायती जमिनीसाठी ही रक्कम प्रति एकर कमाल पाच लाख आणि बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर कमाल आठ लाख करण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना 100 टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देण्यात येईल. या योजनेच्या अनुदानासाठी 2018-19 या वर्षात 40 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून भविष्यात मागणीप्रमाणे निधी वाढविण्यात येणार आहे.

Post Bottom Ad