मुंबई - चैत्यभूमी येथे होणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी जमीन हस्तांतरित झालेली नसताना तसेच नकाशाही मंजूर झालेला नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिपूजन केले होते. विधान भवनात झालेल्या विनंती अर्ज समितीच्या बैठकीत ही बाब उघड झाल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी सांगितले. सरकारने आंबेडकरी जनतेची ही फसवणूक केल्याचा आरोपही गजभिये यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
प्रकाश गजभिये यांनी विधान परिषदेत याबाबतचा प्रश्न विविध मुद्द्यांद्वारे उपस्थित केला होता. विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी गजभिये यांच्या विनंती अर्जानुसार विधान भवनात बैठक बोलावली होती. इंदूमिलची संपूर्ण जागा ४.८४ हेक्टर असून त्यापैकी २.०३ हेक्टर जागा अजूनही सी.आर.झेड. क्षेत्रामध्ये आहे. त्यामुळे त्या जागेस अजूनही मंजुरी नाही व सी.आर.झेड. क्षेत्राबाहेरील २.८३ हेक्टर क्षेत्र हे प्रस्तावित स्मारकाच्या आरक्षणाच्या निर्माणाबाबतची सूचना निर्गमित करण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने यात स्पष्ट करण्यात आले. एमएमआरडीएकडे जागा अद्यापि हस्तांतरित झालेली नाही. टीडीआरचाही निधी वस्त्रोद्योग महामंडळाला मिळालेला नाही. यामुळे हस्तांतरणाचीही प्रक्रिया रखडलेली असल्याचे गजभिये यांनी सांगितले. जोपर्यंत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत हस्तांतरणाबाबतची औपचारिकता पूर्ण होऊ शकत नाही. यामुळे आतापर्यंत जागेचे हस्तांतरण न झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या बांधकामाचा नकाशासुद्धा मंजूर झालेला नाही. हेसुद्धा एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितल्याचे गजभिये म्हणाले. उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्यासह आ. प्रा. जोगेंद्र कवाडे, आ. शरद रणपिसे, आ. हुस्नबानो खलिफे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
