मुंबई (जेपीएन न्यूज) - स्वप्नांचं शहर असलेल्या मुंबईत शिक्षण, रोजगार आणि आयुष्य घडवण्यासाठी दररोज लाखो लोक येतात. मात्र, गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किंमतींमुळे अनेकांसाठी स्वतःचं घर घेणं परवडणं कठीण झालं आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक भाड्याच्या घरात राहतात. अशा भाडेकरू आणि घरमालकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा नवा नियम लागू केला आहे.
दंड किंवा तुरुंगवास होणार -
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई आणि उपनगरांमधील घरभाडे कराराच्या प्रक्रियेत बदल करत ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य केली आहे. म्हणजे यापुढे केवळ स्टॅम्प पेपरवरील करार वैध मानला जाणार नाही. प्रत्येक घरमालक आणि भाडेकरूने रेंट अॅग्रीमेंटची ऑनलाइन कायदेशीर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नव्या नियमानुसार, जर कोणी नोंदणी न करता भाडे व्यवहार केला, तर संबंधित व्यक्तीवर 5 हजार रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे भाडे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळले जातील, असा उद्देश आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील भाडे व्यवहार अधिक कायदेशीर आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
नव्या नियमातील मुख्य मुद्दे :
* भाडे कराराची ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य
* केवळ स्टॅम्प पेपरवरील करार वैध ठरणार नाही
* नियम मोडल्यास 5 हजार रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास
* भाडेकरू आणि घरमालकांमधील पारदर्शकता वाढणार
* कायदेशीर वाद आणि फसवणूक टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
No comments:
Post a Comment