नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर 'म्हाडा'कडे ६० प्रस्ताव - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

19 June 2018

नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर 'म्हाडा'कडे ६० प्रस्ताव

मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर 'म्हाडा'कडे आत्तापर्यंत इमारत परवानगी, सुधारित नकाशे मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादी मिळण्यासाठी सुमारे ६० प्रस्ताव प्राप्त झाले असून म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने होऊन तेथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबरोबर मोठ्या प्रमाणात सदनिका उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. 

राज्य शासनाने दि. २३ मे २०१८ रोजी अधिसूचना काढून 'म्हाडा'ला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर, म्हाडाच्या जुन्या वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी (Layout Approval) कक्ष, बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्षामार्फत नेहरू नगर, कुर्ला येथील त्रिमूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला नुकतेच भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच सहा इमारतींच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे व उर्वरित प्रस्तावांची कार्यवाही प्रगती पथावर आहे. या कक्षांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळाव्यात या करीता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अंगीकृत केलेली संगणकीय आज्ञावली पालिकेच्या परवानगीने जशीच्या तशी म्हाडा कार्यालयातील सदरील कक्षांमध्ये वापरण्यात येणार आहे. या कक्षांमधील कामकाज सुलभ व सुरळीतरित्या पार पाडण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अनुभवी अभियंत्यांची याकामी मदत घेण्यात येणार आहे. 

म्हाडाच्या बृहन्मुंबई क्षेत्रामधील ११४ अभिन्यासाची जमीन म्हाडाची, व त्यावर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार म्हाडास प्राप्त झाल्यामुळे पुनर्विकासास व परवडणाऱ्या दरातील सदनिकांच्या निर्मितीला वेग येणार असून भविष्यात सुमारे सहा लाख सदनिका उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी कक्षातील कामकाजासाठी विकास नियंत्रण नियमावली व एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात येत आहे.

Post Bottom Ad