लोकलमध्ये महिलांसाठी राखीव डब्यांची संख्या का वाढवत नाही ? - उच्च न्यायालय - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

12 July 2018

लोकलमध्ये महिलांसाठी राखीव डब्यांची संख्या का वाढवत नाही ? - उच्च न्यायालय


मुंबई - रेल्वेतील अपघातांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलाचे प्रम अधिक आहे असे निरीक्षण नोंदवत मुंबईतील लोकल गाड्यांमध्ये महिलांसाठी राखीव डब्यांची संख्या का वाढवत नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला केली.

गेल्या वर्षी एलफिन्स्टन रोड स्थानकात चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत २३ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांसाठी आवश्यक उपाय करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका काँग्रेसच्या दक्षिण मुंबई अध्यक्ष स्मिता ध्रुव यांनी अॅड. प्रशांत पांडे यांच्यामार्फत, तर ठाण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते विक्रांत तावडे यांनी अॅड. व्ही. पी. पाटील यांच्यामार्फत केली आहे. त्याविषयीच्या सुनावणीत लोकलमध्ये महिलांसाठी आवश्यक प्रमाणात डबे नसल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. त्यामुळे खंडपीठाने ही सूचना केली.

या सुनावणी दरम्यान जगभरातील अनेक देशांमध्ये सागरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यशस्वीपणे सुरू असताना मुंबईत का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न विचारत याविषयी पावले उचलण्याची सूचना खंडपीठाने सरकारला केली. कोस्टल रोडसारखे प्रकल्प मार्गी लागेपर्यंत प्रयोग म्हणून गोव्यात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या फेरी बोटसारखे उपक्रम मुंबईत एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत सुरू करण्याचा विचार करा. जेणेकरून मुंबईतील वाहतूक कोंडीने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना पर्याय उपलब्ध होईल, अशीही सूचना खंडपीठाने केली.

मुंबईवरील सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने लोकांसाठी अन्य आकर्षणे निर्माण करायला हवीत. मुंबईलगतच्या परिसरात आधुनिक शहर वसवा. जेणेकरून दररोज दक्षिण मुंबईकडे येणारा लोंढा कमी होऊन त्यादिशेने स्थलांतरित होऊ शकेल आणि त्यामुळे मुंबईवरील ताण कमी होईल, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.

Post Top Ad

test