अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण नाही

JPN NEWS
नवी दिल्ली - मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बंद झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने व मुंबई विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. ही विशेष अनुमती याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. यामुळे आता अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळणार नाही. 

सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी यांनी मांडलेला युक्तिवाद खंडपीठाने सविस्तर ऐकून घेतला. भारतीय राज्य घटनेनुसार राज्याच्या अखत्यारीतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये घटनात्मक आरक्षण देणे, हा राज्यांचा अधिकार आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये घटनात्मक आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली. २००६मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५(५) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. घटनेतील त्या दुरुस्तीनुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये घटनात्मक आरक्षण देताना अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना आरक्षणातून वगळण्यात आले होते. सरकारने राज्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या, गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित गृहित धरून त्यांना आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी केली होती. यानंतर भारतीय राज्य घटनेतील २००६ची घटनादुरुस्ती यापूर्वीच न्यायालयाने मान्य केली आहे. या घटनादुरुस्तीच्या आधारावर अन्य याचिका न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळल्या असल्यामूळे ही याचिका फेटाळावी लागत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना घटनात्मक आरक्षण कशा पध्दतीने देता येईल, यासंदर्भात राज्य सरकार भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागणार आहे.
Tags