इंदोर - आगामी विधानसभा निवडणुकांत राजकीय पक्ष आणि उमेदवार सोशल मीडियाचा उपयोग प्रचारासाठी करू शकणार नाहीत. यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली आहेत. जर एखादा उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाला सोशल मीडियावर जाहिरात प्रकाशित करावयाची असेल, तर त्याला जिल्हास्तरीय देखरेख समितीकडून पूर्व-प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार आहे. हेच नियम ई-पेपरसाठीही लागू असतील. जिल्हास्तरीय देखरेख समिती यावर देखरेख करणार आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, जिल्हा निवडणूक विभागाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना सोशल मीडियाच्या उपयोगाचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलेली आहेत. याच्या आदेशानुसार उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांना जाहिरात प्रकाशित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय मीडिया देखरेख समितीची परवानगी घ्यावी लागेल. हा नियम ई-पेपरसाठीही असेल. या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातीचा खर्चदेखील उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात पकडला जाईल.
निवडणुकीशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात संदेश (एसएमएस) पाठवण्यावरही देखरेख असेल. उमेदवाराला नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना फॉर्म-२६ मध्ये आपला मोबाईल नंबर, ई-मेल आणि सोशल साईडवर असलेल्या खात्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. सोशल मीडियावर कोणतीही राजकीय जाहिरात प्रकाशित करण्याच्या पूर्वी उमेदवाराला जिल्हास्तरीय देखरेख समितीकडून पूर्व-प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार आहे. उमेदवार निवडणूक संबंधित संदेश पाठवू शकणार नाहीत. आचारसंहितेमध्ये सोशल मीडियावर निर्बंध राहतील, अशी माहिती इंदोरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निधी निवेदिता यांनी दिली.
निवडणुकीशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात संदेश (एसएमएस) पाठवण्यावरही देखरेख असेल. उमेदवाराला नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना फॉर्म-२६ मध्ये आपला मोबाईल नंबर, ई-मेल आणि सोशल साईडवर असलेल्या खात्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. सोशल मीडियावर कोणतीही राजकीय जाहिरात प्रकाशित करण्याच्या पूर्वी उमेदवाराला जिल्हास्तरीय देखरेख समितीकडून पूर्व-प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार आहे. उमेदवार निवडणूक संबंधित संदेश पाठवू शकणार नाहीत. आचारसंहितेमध्ये सोशल मीडियावर निर्बंध राहतील, अशी माहिती इंदोरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निधी निवेदिता यांनी दिली.
