Type Here to Get Search Results !

हाफकीनसाठी १०० कोटींच्या निधीला तत्वतः मंजुरी

मुंबई - भारतातील अग्रगण्य संशोधन संस्था हाफकीनच्या औषध निर्माण महामंडळासाठी विविध जीवनरक्षक लस व औषध निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तत्वतः मंजुरी दिली. हाफकीन प्रशिक्षण संशोधन व चाचणी संस्थेसाठी अत्याधुनिक अशी नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकीन इन्स्टिट्यूटच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात झालेल्या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट, हाफकिन इन्स्टिट्यूट सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ रघुनाथ माशेलकर, सदस्य डॉ. आनंद बंग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव संजय देशमुख, हाफकीन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक संपदा मेहता, महाव्यवस्थापक सुभाष शंकरवार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जागतिक दर्जाची औषध निर्मिती व संशोधन कार्य व्हावे यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर देण्यात यावा तसेच या संस्थेला विशेष दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राकडून सहकार्य मिळावे यासाठी चर्चा करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या संस्थेत आवश्यक असणारे अपुरे मनुष्यबळ लक्षात घेता, खासगी तज्ज्ञ सल्लागारांच्या कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेण्यात याव्यात असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हाफकीन ही संस्था औषध निर्मिती व संशोधनाचे काम करते. या संस्थेमार्फत विविध जीवनरक्षक लस व औषधांवरील संशोधन केले जाते. या संस्थेच्या कामात गती यावी व योग्य प्रकारे संशोधनास चालना मिळावी म्हणून डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींचे आज सादरीकरण करण्यात आले. कमीत कमी किंमतीत दर्जेदार औषध उपलब्ध करुन देण्याचे या संस्थेचे लक्ष्य आहे.

भारताला पोलिओमुक्त करण्यामध्ये हाफकिन संस्थेने मोलाची भूमिका बजावली आहे. इथे तयार केलेली पोलिओची लस 45 देशांना पुरविण्यात आली होती. हाफकीन संस्थेने आतापर्यंत 68 औषधे संशोधन करुन बनविली आहे. हाफकिन संस्थेत सर्पदंशावरील लस व त्यावरील संशोधन तसेच साथीच्या रोगावरील लसीचे संशोधन करण्यासाठी अद्ययावत प्रयोगशाळा व इतर सुविधांची आवश्यकता असल्याचे डॉ. माशेलकर यांनी यावेळी सांगितले.

हाफकीन संस्थेच्या वतीने राज्य शासनाचा सन 2015- 16 या वर्षाचा 1 कोटी 4 लाख 47 हजाराचा लाभांशाचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांना यावेळी सुपूर्द करण्यात आला

Top Post Ad

Below Post Ad