केडीएमसीतील तीन नगरसेवकांचे पद धोक्यात - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

26 August 2018

केडीएमसीतील तीन नगरसेवकांचे पद धोक्यात


डोंबिवली - जातवैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर न करणाऱ्या राज्यातील अनेक नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत अशा नगरसेवकांची संख्या चार होती, मात्र वर्षभरापूर्वी एका नगरसेवकाचे पद रद्द करण्यात आले आहे. उर्वरित इतर तीन नगरसेवकांचे प्रकरण राज्य शासनाकडे प्रलंबित असून, राज्य शासन याबाबत काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वार्ंचे लक्ष लागले आहे.

केडीएमसीच्या २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी चार नगरसेवकांनी आपले जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या विहीत मुदतीत सादर करणे आवश्यक होते. त्यासाठी महापालिकेने १ मे २०१६ ही तारीख निर्धारित केली होती. सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांमध्ये कल्याणमधील प्रभाग क्र. ४० - वालधुनी शिवाजीनगर येथील शिवसेनेचे नगरसेवक पुरुषोत्तम चव्हाण, प्रभाग क्र. ३५ - रोहिदास वाडा येथील अपक्ष नगरसेविका शकिला गुलाम दस्तगीर खान, डोंबिवलीतील प्रभाग क्र. ७४ -पाथर्ली गावठाण येथील भाजपाचे नगरसेवक नीलेश म्हात्रे व प्रभाग क्र. ७५ - टिळक नगर येथील राजन आभाळे या चार नगरसेवकांचा समावेश आहे.

शिवसेनेचे वालधुनी शिवाजीनगर येथील नगरसेवक पुरुषोत्तम चव्हाण यांनी तब्बल ९ महिन्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. राज्य शासनाने त्यांचे नगरसेवकपद वर्षभरापूर्वी रद्द केले आहे. शासनाच्या या निर्णयाला चव्हाण यांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्यांची जागा अजूनही रिक्त असून, तेथे निवडणूक घेण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे नगरसेवक नीलेश म्हात्रे यांनी आठ दिवस, नगरसेवक राजन आभाळे यांनी एक महिना तर नगरसेविका शकिला खान यांनी दोन महिने उशिरा जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. त्यामुळे नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील तीन नगरसेवकांवर टांगती तलवार कायम आहे.

महापालिका प्रशासनाने मुदत संपताच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २ मे रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांची माहिती एका पत्राद्वारे राज्य शासनाला कळवली आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र विहीत वेळेत सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत.
 - संजय जाधव, सचिव, केडीएमसी

भिवंडी - १८ नगरसेवकांवर टांगती तलवार - 
भिवंडी शहर महानगरपालिकेच्या १८ नगरसेवकांवरही नगरसेवक सदस्यत्वावर टांगती तलवार अली आहे. गतवर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत निवडून आलेल्या काही उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानूसार राज्य निवडणूक आयोगास विहित कालावधीत आपली कागदपत्रे सादर केली नाही. तसेच काहींनी चुकीची कामे केली आहेत.अशा १८ नगरसेवकांविरोधात कोकण आयुक्त व राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. गेल्या वर्षापासून या तक्रारींची सुनावणी सुरु आहेत.मात्र आयुक्त तथा प्रशासनाकडुन कारवाई करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.

Post Bottom Ad