मुंबई - केरळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात केले जाणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमदारांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणगी म्हणून जमा करण्यात येणार आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनातून ही कपात करण्यात येईल.
पूरग्रस्त केरळसाठी देशभरातून मदतीचा हात पुढे आला आहे. राज्य सरकारने केरळसाठी २० कोटी रुपयांचे तातडीचे अर्थसहाय्य देण्याचे आधीच घोषित केले आहे. आर्थिक मदतीशिवाय औषधे, वैद्यकीय सहाय्यता, कपडे, अन्नाची पाकिटे, अन्नधान्य आदी मदत महाराष्ट्राने दिली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे डॉक्टरांच्या पथकासह केरळला गेले होते. केरळवरील महाभयंकर संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन देण्याची तयारी दाखवली होती. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन आदींनी तशी विनंती सरकारला केली होती.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांसह राज्य सरकार, शासकीय, निमशासकीय संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम तसेच महामंडळात कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सप्टेंबर २०१८ या महिन्याच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन वजा केले जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यात येणार आहे.
