नवी दिल्ली - देशाच्या न्यायपालिकेत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी सर्व पक्षांमध्ये मतैक्य होण्याची गरज लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी रविवारी व्यक्त केली. न्यायिक व्यवस्थेत आरक्षण देण्याचे पाऊल एकटे केंद्र सरकार उचलू शकत नाही. कारण याकरिता घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यात सर्व पक्षांचा पुढाकार असणे गरजेचे आहे, असे पासवान म्हणाले.
देशातील सर्वच मोठ्या पक्षांमधील दलित व आदिवासी खासदार (एससी-एसटी) न्यायालयात आरक्षणाची मागणी करत आहेत. न्यायालयांमध्ये दलित-मागासवर्गीयांचे अत्यल्प प्रतिनिधित्व आहे, असा तर्क देत पासवान यांनी आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा यांनीसुद्धा त्यास पाठिंबा दिला. राष्ट्रीय लोक समता पक्ष (रालोसप) नेते उपेंद्र कुशवाहा हे सातत्याने कॉलेजियम व्यवस्थेवर टीका करत आहेत. यात पक्षपातीपणे न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली जात असल्याचा आरोप ते करत आहेत.
