मुंबई - ज्येष्ठ नागरिकांचा वृद्धापकाळ चांगल्या तऱ्हेने जावा, समाजामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक, मानसिक आरोग्य सुस्थितीत राहावे, त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळण्यासाठी शासनाने ‘ज्येष्ठ नागरिक धोरण’ जाहीर केले आहे. या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सर्व विभागांनी करावी,असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.
ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबतच्या शासनाच्या विविध विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक समितीची बैठक झाली. त्यावेळी बडोले बोलत होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव बिपीन मल्लिक, समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, ज्येष्ठ नागरिक कृती समितीचे पदाधिकारी व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बडोले म्हणाले, निराधार व गंभीर आजार असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना धर्मादाय संस्था/स्वयंसेवी संस्था यांनी मदत करण्यासाठी शासनातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळविण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करुन आपत्कालीन सतर्क करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येईल. यासाठी प्रतिसाद ॲप सुरु करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. पोलिसांनी ज्येष्ठ नागरिकांवर मैत्रीपूर्ण लक्ष ठेवावे. ज्येष्ठ नागरिकांचा विद्यापीठे, ग्रंथालये, संशोधन संस्था आणि सांस्कृतिक केंद्रे यांच्याशी संपर्क व सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. राष्ट्रीय दिवसांच्या कार्यक्रमात ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात येईल.
वृद्धांसाठी असणाऱ्या सर्व योजना एकाच छताखाली आणून त्या योजनांचा लाभ संबंधित वृद्धांना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय भवनमध्ये स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक कक्ष निर्माण करण्यात येईल. वृद्धाश्रमांची नोंदणी, मूल्यांकन, सनियंत्रण व त्यांना सहाय्य यासाठी लवकरच नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक कल्याणनिधी स्थापन करण्यात येईल. शासनाच्या प्रत्येक विभागाने ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देशही बडोले यांनी दिले.
