नवी दिल्ली - महाप्रलयंकारी पुराचा सामना करणाऱ्या केरळमधील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए)ने एक चिंताजनक इशारा दिला आहे. येत्या दहा वर्षांत देशातील विविध भागांत पुरामुळे १६ हजार जणांचा बळी जाऊ शकतो, तसेच ४७ हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते, असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.
देशातील ६४० जिल्ह्यांतील नैसर्गिक आपत्तीच्या धोक्यांचे आकलन गृहमंत्रालयाने केले असून, यानुसार नॅशनल रिजिलियन्स इंडेक्स तयार करण्यात आले आहे. या अभ्यासानुसार आपत्ती व संकटकालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपण बरेच मागे असून, अजून मोठा टप्पा आपल्याला गाठायचा आहे. देशातील हिमाचल प्रदेश वगळता कोणत्याही राज्याने संकटकालीन धोक्यांचे आकलन केलेले नाही. या कामात चांगल्या संस्थेची मदतही घेण्यात आलेली नाही. गुजरातने दहा वर्षांपूर्वी असे विस्तृत आकलन केले होते. मात्र, यात पुढे काहीच पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसादाच्या दृष्टीने भारताकडे अत्याधुनिक संसाधने आहेत. अत्याधुनिक उपग्रह आपल्याकडे आहेत, जेणेकरून हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवून जीवितहानी टाळता येऊ शकते. मात्र, सरकारचे सर्व प्रयत्न फक्त कागदोपत्रीच दिसून येत आहेत. दिशानिर्देश जारी करणे, सेमिनारचे व बैठकांचे आयोजन एवढ्यापुरतेच प्रयत्न केले जातात, असे 'एनडीएमए'ने म्हटले आहे.