मुंबई - भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान प्राणी संग्रहालयात दीड वर्षापूर्वी दाखल झालेले पेंग्विन आता सर्वांचेच आकर्षण ठरले आहे. पेंग्विनच्या देखभालीसाठी महापालिकेकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याने आता खासगी कंत्राटदारांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र कंत्राटदार व देखभालीवर तीन वर्षांसाठी येणाऱ्या तब्बल १२ कोटींच्या खर्चाच्या प्रस्तावावरून भाजपाने मंगळवारी स्थायी समितीत विरोध केला. या विरोधाला न जुमानता सत्ताधाऱ्यांनी अखेर प्रस्ताव मंजूर केला.
राणीबागेतील प्राणी संग्रहालयाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असून दीड वर्षापूर्वी आठ हॅम्बोल्ट पेंग्विन पक्षी दाखल झाले. यातील एका पेंग्विनचा व भारतात पहिल्यांदाच जन्मलेल्या पेंग्विन पिल्लाचा २० दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला. त्यामुळे पेंग्विन देखभालीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पालिकेकडे देखभालीसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने देखभालीसाठी आता खासगी कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात आले आहे. या पेंग्विन पक्ष्यासाठी पिंजरा अर्थात पेंग्विन कक्ष व क्वारंटाईन कक्ष बनवण्यात आले आहे. हे पेंग्विन कक्ष वातानुकूलित असून त्यामध्ये पेंग्विन पक्ष्यांना खाण्यासाठी माशांचा पुरवठा, जीवरक्षक यंत्रणा, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा, विद्युत यंत्रणा इत्यादी सेवा पुरवण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी मेसर्स हायवे कंस्ट्रक्शन कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीला पुढील तीन वर्षांचे देखभालीचे कंत्राट देण्यात येत आहे. या कालावधीसाठी सुमारे तब्बल १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. पालिकेकडे पेंग्विनची हाताळणी व देखभालीची व्यवस्था करण्यासाठी तज्ज्ञ कर्मचारी वर्ग नसल्याने ही जबाबदारी खाजगी कंत्राटदाराकडे सोपवण्यात येणार आहे. मात्र, यापूर्वी ज्या कंत्राटदाराची कामामध्ये अनियमितता दिसून आली होती. त्यासाठी सुमारे १० लाखांचा दंडही पालिकेने ठोठावला असताना त्याच कंत्राटदाराला हे कंत्राट दिल्याने स्थायी समितीत मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला भाजपाने तीव्र विरोध केला. पेंग्विनला खाद्यपदार्थ व देखभाल करण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करताना कोणत्या निकषावर कंत्राट दिले गेले? कंत्राटदाराचा त्याबाबतीतला अनुभव किती आहे आदी प्रश्न भाजपा व सपाच्या नगरसेवकांनी विचारून प्रस्तावावर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, विरोधाला न जुमानता सत्ताधाऱ्यांनी प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे यापुढे पेंग्विनची देखभाल आता खासगी कंत्राटदाराकडून केली जाणार असून तीन वर्षांसाठी सात पेंग्विनसाठी तब्बल १२ कोटी रुपये पालिकेला मोजावे लागणार आहेत.
