मुंबई - केंद्र सरकारने औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीस दिलेली परवानगी समाजासाठी घातक आहे. औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीतून ग्राहकांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात विपरित परिणाम होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशातील तंत्रज्ञानप्रेमी तरुण पिढीचे कधीच भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे औषधांची ऑनलाईन विक्रीचा आदेश आणि ई-फार्मसीजना व्यवसाय करण्यास दिलेल्या परवानगीचा निषेध करण्यासाठी देशभरातील सर्व औषध विक्रेते एकत्र आले आहेत.त्या अनुषंगाने सर्व औषध विक्रेते २८ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संपावर जाणार असल्याची घोषणा ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्टचे (एआयओसीडी) अध्यक्ष जे. एस. शिंदे यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार, संबंधित मंत्री व विभाग, राज्य अन्न व औषध प्रशासन यांना एआयओसीडीच्या वतीने वारंवार निवेदन देऊन ऑनलाईन औषध विक्रीच्या दुष्परिणाबाबत लक्ष वेधण्यात आले. तसेच ई-फार्मसीज, पोर्टल्स किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषधांच्या बेकायदेशीर ऑनलाइन विक्रीची अनेक प्रकरणे दाखवली आहेत. केंद्र सरकारला ताळ्यावर आणण्यासाठी दोन वेळा एक दिवसाकरता भारतातील सर्व औषध विक्रेते संपावर गेले होते. तसेच ८ तास काम करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. मात्र, तरीही ऑनलाईन कंपन्या सर्रासपणे औषध कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत आहेत, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. ऑनलाईन औषधांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या वारंवार मांडत आलो आहोत. या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आहे. पण केंद्र सरकरकडून या समस्यांबाबत योग्य प्रतिक्रिया मिळाली नाही. अखेर एआयओसीडीने या समस्येबाबत सर्वांचे लक्ष वेधून लाक्षणिक संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
ऑनलाईन फार्मसीचा काळाबाजार -
१. ऑनलाइन कंपन्या कोणत्याही जबाबदारीशिवाय कार्यरत आहेत. औषधांचे सत्यापन केल्याशिवाय ऑर्डर्स मंजूर केल्या जात आहेत.
२. एमटीपी किट्स, सिल्डेनफिल, टॅडलफिल, कोडेनसारखी गुंगी आणणारी औषधे डॉक्टरांचा सल्ला न घेता विक्री केली जात आहे.
३. स्त्रीरोगतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ यांसारख्या विशेषीकृत डॉक्टरांनी लिहून दिल्यानंतरच काही औषधे देणे गरजेचे आहे, परंतु यासारखी औषधे थेट किंवा अपात्र व्यवसायाच्या माध्यमातून पुरवण्यात आली आहेत.
४. जुन्या किंवा बनावटी प्री्क्रिरप्शन्सवरून औषधांची विक्री.
५. प्रतिऔषध कमिशन मिळण्यासाठी रुग्णांची तपासणी न करताच बनावटी ई-प्री्क्रिरप्शन निर्माण करणे.
२. एमटीपी किट्स, सिल्डेनफिल, टॅडलफिल, कोडेनसारखी गुंगी आणणारी औषधे डॉक्टरांचा सल्ला न घेता विक्री केली जात आहे.
३. स्त्रीरोगतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ यांसारख्या विशेषीकृत डॉक्टरांनी लिहून दिल्यानंतरच काही औषधे देणे गरजेचे आहे, परंतु यासारखी औषधे थेट किंवा अपात्र व्यवसायाच्या माध्यमातून पुरवण्यात आली आहेत.
४. जुन्या किंवा बनावटी प्री्क्रिरप्शन्सवरून औषधांची विक्री.
५. प्रतिऔषध कमिशन मिळण्यासाठी रुग्णांची तपासणी न करताच बनावटी ई-प्री्क्रिरप्शन निर्माण करणे.
