प्लास्टिक आढळल्यास दुकानाचा परवाना रद्द - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

09 October 2018

प्लास्टिक आढळल्यास दुकानाचा परवाना रद्द

मुंबई - कोणत्याही दुकानात कॅरी बॅग, प्लास्टिकच्या वस्तू अथवा प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियल आढळून आल्यास तातडीने दुकानाचा परवाना रद्द करण्याचे निर्देश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज दिले. ते आज मंत्रालयात आयोजित प्लास्टिक बंदीसंदर्भातील आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील उपस्थित होते.

कदम म्हणाले, राज्यात ई-कॉमर्ससाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियलला फक्त 3 महिन्याकरिता विक्री करण्यास मुभा दिली होती. ती मुदत संपल्याने दुकानदारांनी प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियल ऐवजी अन्य पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर करावा. गणपती उत्सवाच्या काळात थर्माकोलवर शंभर टक्के बंदी केली तसेच येणाऱ्या नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीतही थर्माकोल आणि प्लास्टिकचा वापर टाळला पाहिजे. आतापर्यंत राज्यात 290टन प्लास्टिक जप्त केले असून प्लास्टिक बंदीबाबत भारतात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होत असल्याबद्दल युनो आणि इंग्लंडने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेदेखील महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन केले असून महाराष्ट्राप्रमाणे देशातील अन्य राज्यांनी मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गुजरात राज्यातून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक येत असल्याचे सांगून कदम म्हणाले, पोलिसांनी ट्रक जप्त करुन कारवाई केली पाहिजे. जर दुकानात प्लास्टिक आढळले तर दुकानांवर कारवाई करुन त्यांचे परवाने रद्द करण्याची शिफारस करावी. पर्यटन आणि देवस्थानच्या ठिकाणी प्लास्टिक कॅरी बॅग मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. तेथेही पोलीस आणि प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषदेने मोठ्या प्रमाणात कापडी पिशव्या तयार करुन त्या दुकानांवर आणि ग्राहकांपर्यंत पोहचवल्या पाहिजेत. लवकरच 25 लाख पिशव्या तयार होत असून त्या बाजारात उपलब्ध होतील. यापुढे राज्यभर दौरा करुन प्लास्टिकसंदर्भात महसूल विभागनिहाय आढावा घेणार असल्याचे कदम यांनी शेवटी सांगितले. 

यावेळी पोटे-पाटील म्हणाले, पोलीस आणि अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे प्लास्टिक गोदामे, दुकाने यावर धाडी टाकून दंड आकारावा. त्यांचे लायसेंस रद्द करावेत. दुकानांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सूचित करावे. ज्याप्रमाणे ध्वनिप्रदूषण (डीजेबंदी) झाली त्याप्रमाणे प्लास्टिकबंदीसुद्धा शंभर टक्के झाली पाहिजे.

या बैठकीला पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई-रविंद्रन, महानगरपालिकांचे आयुक्त,उपायुक्त, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न.प.चे मुख्याधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

Post Top Ad

test
test