मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे नियोजित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 फेब्रुवारी ऐवजी 25 फेब्रुवारी 2019 पासून सुरू करण्याची विनंती राज्यपाल महोदयांना करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अधिवेशनात 27 फेब्रुवारी रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 ऐवजी 25 फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात यावे अशी विनंती राज्याच्या वित्त विभागाकडून करण्यात आली होती. केंद्राकडून विविध योजनांसाठी मिळणारे अर्थसहाय्य लक्षात घेऊन राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत असल्याने तो बहुतांशी केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर आधारित असतो. केंद्र सरकार संसदेत आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने राज्य सरकारही संपूर्ण वर्षभाराचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यातील अधिवेशनात सादर करू शकणार नाही. त्यामुळे राज्याकडूनही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. याआधी 2009 व 2014 या निवडणूक वर्षात तत्कालीन सरकारनेही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता व लोकसभा निवडणुकांनंतर झालेल्या अधिवेशनात नियमित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.
