मुंबई, दि. 3 : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा आज मदत व पुनर्वसनमंत्री तथा यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला. 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी व कमी पर्जन्यमान असलेल्या राज्यातील 50 मंडळातील 931 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येत असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्याचे निर्देश पाटील यांनी यावेळी दिले.
जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय आदी यावेळी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, पाणीटंचाई असलेल्या राज्यातील आणखी काही गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे ज्या मंडळामधील गावांमधील आणेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आहे व कमी पर्जन्यमान आहे, अशा गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येत आहे. या गावांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
यापूर्वी जाहीर केलेल्या गावांमध्ये दुष्काळ निवारण उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, दुष्काळ जाहीर केलेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून कर्ज वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकित वीजबिल भरून त्या योजना सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच तात्पुरत्या स्वरुपातील नव्या योजना सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. तसेच जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता रोजगार हमी योजनेमध्ये 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस मजुरी देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे 350 दिवस मजुरी देण्याचा राज्य शासन विचार करत आहे.
दुष्काळ असलेल्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क जानेवारी अखेपर्यंत परत करण्यास संबंधित विद्यापीठांना सूचना केल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवावे, यासाठी गोरक्षण संस्थांनाही नाममात्र दरात गाळपेर जमिनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.
