मुंबई - बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी नऊ दिवस पुकारला. या संपामुळे बेस्टला २० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याची माहिती बेस्ट समिती बैठकीत देण्यात आली. या संपास बेस्ट प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना, काँग्रेस, भाजपने केला, मात्र काँग्रेसकडून मांडण्यात आलेली सभा तहकुबी शिवसेनेने बहुमताने फेटाळून लावली. बेस्ट उपक्रमातील नऊ दिवसांचा ऐतिहासिक संप मिटल्यानंतर समितीची पहिली बैठक सोमवारी झाली. या बैठकीत बेस्ट महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे बेस्ट समितीला विश्वासात घेत नाहीत. संपाबाबत बेस्ट समिती सदस्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. महाव्यवस्थापकांच्या या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ समितीची बैठक तहकूब करण्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मांडला. बेस्ट प्रशासनाविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे. कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळालेला नाही. या संपाची संपूर्ण जबाबदारी महाव्यवस्थापकांची असल्याचा आरोपही राजा यांनी केला.
भाजपचे समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी समितीतील सदस्य आणि महाव्यवस्थापकांमध्ये दरी निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त केले. कर्मचाऱ्यांनी न्याय्य हक्कासाठी संप केला. त्यात महाव्यवस्थापकांनी अकार्यक्षमता दर्शवल्याची टीका त्यांनी केली. महाव्यवस्थापकांनी बेस्ट उपक्रमात कर्तव्य बजावण्यास उत्सुक नसल्याचे सरकारला कळवावे किंवा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी गणाचार्य यांनी केली. पालिकेने बेस्टची जबाबदारी स्वीकारताना वेगवेगळ्या करांतून मिळणाऱ्या १८ हजार कोटी रुपयांमधून तीन टक्के रक्कम बेस्टला द्यावी, कलम ६३ ऐवजी कलम ६१ मध्ये बेस्टला सामावून घ्यावे, अशी मागणीही गणाचार्य यांनी केली आहे.
