सरकारच्या धोरणाविरोधात कामगारांची आझाद मैदानात रॅली - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

08 January 2019

सरकारच्या धोरणाविरोधात कामगारांची आझाद मैदानात रॅली

मुंबई - विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी देशभरातील विविध कामगार संघटनांनी मंगळवारी व बुधवारी संपाचे हत्यार उपसले आहे. मुंबईत आझाद मैदानात संघटनांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी रॅली काढली. आझाद मैदानात आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात सुमारे पाच हजार कामगारांनी सहभाग घेतला. टपाल खाते, जीआयसी, बीसएनएल खात्यातील कर्मचा-यांनी बंद पाळल्याने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. या संपाचा मुंबईकरांवर फारसा परिणाम दिसून आला नसला तरी बेस्टच्या कडकडीत बंदमुळे मात्र मुंबईकरांचे हाल झाले.

कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली टपाल खाते, बीएसएनएल, वीमा कंपन्या, बँका संरक्षण उत्पादन कारखाने, अंगणवाडी कर्मचारी आदी हजारो कर्मचा-यांनी संपात सहभाग घेतला. देशभरात कामगारांनी रस्त्यावर उतरून मागण्यांकडे लक्ष वेधले. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. मुंबईत टपाल खाते, जीआयएस, बीएसएनएल कार्यालये वगळता इतर आस्थापने सुरू होती. बँकांतील कर्मचा-यांची तुरळक प्रमाणात उपस्थिती होती. अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर यांनीही कामबंद ठेऊन संपात सहभाग घेतला होता. मुंबई युनिव्हर्सिटी अॅण्ड कॅालेज टिचर्स युनियन (बीयुसीटीयु) या प्राध्यापकांच्या संघटनेनेही संपाला पाठिंबा दर्शवला मात्र त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर जाणवला नाही. आझाद मैदानात संघटनांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी रॅली काढून सरकारच्या धोरणा विरोधात निषेध नोंदवला. मुंबईत बेस्टच्या कडकडीत बंदमुळे चाकरमान्यांचे हाल झाले. अनेकांना रिक्षा, टॅक्सीचा आधार घेऊन कार्यालय गाठले. बंदमुळे रस्त्यावर खासगी वाहने मोठ्या प्रमाणात उतरल्य़ाने काही ठिकाणी वाहतुकीवर परिणाम झाला. प्रवाशाना याचे हाल सहन करावे लागले.

नियमित स्वरूपाच्या कामासाठी कंत्राटी पद्धत बंद करावी. कंत्राटी कामगारांना कायम करावे. 'नीम' योजनेखाली नियमित उत्पादनाचे काम करून घेण्याची प्रथा बंद करावी. कामगार कायद्यांमधील कामगार विरोधी बदल रद्द करावेत. संघटित असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कष्टकरी श्रमिकांना सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करून निवृत्तीनंतर दरमहा ३००० निवृत्तीवेतन द्यावे. बोनस, भविष्य निर्वाह निधी मिळवण्यासाठी कमाल वेतन मर्यादा रद्द करावी. अंगणवाडी, आशा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा द्यावा, तसंच रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक धोरणाचा अवलंब करावा, बेरोजगार भत्त्याचीही तरतूद करावी यांसह इतर मागण्या कामगार संघटनांतर्फे करण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेत संपाचा परिणाम नाही -
कामगार संघटनांच्या देशव्यापी संपाचा मुंबई महापालिकेत कोणताही परिणाम जाणवला नाही. नेहमीप्रमाणे कार्यालये सुरु होती. बेस्ट पालिकेच्या अंगीकृत उपक्रम असल्याने बेस्टच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी युनियन - प्रशासनामध्ये बैठका सुरु होत्या. पालिकेतील कर्मचारी कामावर उपस्थित राहिल्याने कामकाजावर काहीही परिणाम झालेला नाही. बेस्टच्या संपामुळे मात्र एका दिवसात सुमारे ३ कोटी रुपयाचा फटका बसला.

Post Bottom Ad