मुंबई - सर्वोच्च न्यायालनाने मागासवर्गींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. मात्र, मागील पाच महिन्यापासून राज्य सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. या निषेधार्थ स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो मार्गासवर्गीय कर्मचार्यांनी आझाद मैदानात रॅली काढली.
महाराष्ट्र शासनामध्ये मेगा भरती करताना मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरावा, अंगणवाडी सेविकांना सेवेत सामावून घ्यावे, कंत्राटी कामगारांना सामान काम सामान वेतन लागू करावे, शेतमजूर गवंडी कामगार असंघटित कामगारांना वयाच्या 60 वर्षानंतर पेंशन लागू करावी, वीज कंपन्यांमधील रिस्ट्रक्चरिंग बंद करून मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरावा, विद्यापीठातील मागासवर्गीय प्राध्यापकांना पदोन्नती नाकारणारे 13 पॉंईंट रोस्टर रद्द करावे आदी मागण्यांसाठी आझाद मैदानात रॅली काढण्यात आली. यामध्ये विजय घोगरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यासंदर्भात निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्याचा शासन आदेश रद्द केला होता. यामुळे लाखो कर्मचारी अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी निर्णय देताना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी मागासलेपणा सिद्ध करण्याची अट रद्द करून पर्याप्त आकडेवारीनुसार आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना केली.
