आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम राखण्यात शासन यशस्वी - वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. १७ : राज्य अर्थव्यवस्था देशाच्या ६.८ टक्के विकास दरापेक्षा अधिक वेगाने म्हणजे ७.५ टक्के दराने विकसित होत असून राज्याने मागील चार वर्षात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही प्रगतीची घोडदौड निरंतर राखण्यात यश मिळवले असल्याचे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

राज्याचा सन २०१८-१९ चा आर्थिक पाहणी अहवाल आज विधानसभेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर परिषदेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सादर केला. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह नियोजन विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात भरीव वाढ -
देशांतर्गत स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक राखण्यात महाराष्ट्राला यश मिळाले असून ही टक्केवारी १५ टक्के इतकी आहे. सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षात भरीव वाढ झाली आहे. २०१३-१४ सालचे १६.५० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न २०१८-१९ मध्ये २६.६० लाख कोटी इतके झाले आहे.

राज्यात कृषी व संलग्न क्षेत्रात ०.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. २०१८-१९ मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वाढ अनुक्रमे ६.९ आणि ९.२ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.

थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र आकर्षणाचे ठिकाण -
थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य राहिले असल्याचे वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, २०१४-१५ ते १८-१९ या कालावधीत ३ लाख ९९ हजार ९०१ कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली. त्यात मागील चार वर्षातील गुंतवणुकीची टक्केवारी ही ५७.९३ टक्के इतकी आहे. अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर नेण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न यशस्वी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरडोई उत्पन्नात वाढ
राज्याचे दरदोई उत्पन्न २०१७-१८ मध्ये १ लाख ७६ हजार १०२ रुपये होते ते वाढून २०१८-१९ मध्ये १ लाख ९१ हजार ८२७ रुपये इतके झाल्याची माहिती वित्तमंत्र्यांनी दिली. मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राज्यापेक्षा ते अधिक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जागतिकस्तरावर राज्य प्रगतीच्या दिशेने वेगात
जागतिक स्थूल उत्पादन वाढीचा दर २.७ टक्के असताना महाराष्ट्राने प्रगतीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत हा दर ७.५ टक्के एवढा राखला आहे. विकसित देशांची अर्थव्यवस्था ही १.८ टक्के , विकसनशील देशाची अर्थव्यवस्था ही ४.१ टक्के व अल्प विकसित देशांची अर्थव्यवस्था ही ४.६ टक्के दराने विकसित होत आहे. जपान ०.८, चीन ६.३, अमेरिकेची संयुक्त राज्ये २.३, भारत ६.८ टक्के दराने विकसित होत असताना महाराष्ट्राचा वृद्धीदर ७.५ टक्के इतक्या वेगाने विकसित होत आहे

आर्थिक विकासाच्या आंदोलनात सहभागी व्हा
नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केला असून यात राज्यांना योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. या आर्थिक विकासाच्या आंदोलनात महाराष्ट्र पूर्ण क्षमतेने सहभागी होणार असून यातील २० टक्के हिस्सा महाराष्ट्र उचलणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर इतकी होणे आवश्यक असून सध्याचा विकास दर दुप्पट होण्याची गरज आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासात राज्यातील सर्व व्यापारी-उद्योजक आणि सर्व क्षेत्रातील लोकांनी खूप उत्तम योगदान दिले आहे. प्रगतीची ही गती कायम राखण्यासाठी आर्थिक आंदोलनात सहभागी होऊन यापुढेही राज्यातील जनतेने विकास प्रक्रियेत योगदान वाढवावे असेही आवाहन श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केले.

१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी राज्यात एक स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण केले जाईल व नियोजनपूर्वक योजनांची आणि उपक्रमांची आखणी करून त्या दिशेने लक्ष्याधारित पावले टाकली जातील असेही वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यावरचे कर्जाचे प्रमाण घटले -
राज्यावरचे कर्जाचे प्रमाण घटले असून स्थूल राज्य उत्पन्नाशी कर्जाचे असलेले प्रमाण हे २०१४-१५ च्या १६.५ टक्क्यांहून कमी होऊन ते १५.६ टक्के इतके झाले असल्याचेही श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. राज्य आर्थिकदृष्टया उत्तम प्रगती करत असून एकत्रित वित्तीय सुधारणेच्या मार्गांतर्गत घालून दिलेल्या वित्तीय शिस्तीचे पालन राज्य काटेकोरपणे करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार
मागील पाच वर्षामध्ये विकास खर्च १६.२ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदराने वाढत असल्याचे सांगून वित्तमंत्री पुढे म्हणाले, २०१७-१८ मध्ये निवडण्यात आलेल्या ५०२८ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेतून ४,७६३.७ लाख घनमीटर जलसाठ्याची निर्मिती झाली. यातून ४२९८ गावे पाणी टंचाईमुक्त करण्यात आली. या अभियानात चालू वर्षी ६०७२ गावांची निवड करण्यात आली आहे.

पीक कर्ज वितरणात वाढ
२०१८-१९ मध्ये वित्तीय संस्थांद्वारे ३१ हजार २८२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले ते गेल्यावर्षीच्या २५ हजार ३२२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. याप्रमाणेच कृषी मुदत कर्जाचे वाटपही वाढले आहे ते २५ हजार ६९५ कोटी रुपयांहून वाढून ३६ हजार ६३२ कोटी रुपये इतके झाले आहे.

राज्यातील दूध उत्पादन वाढले
राज्यातील दूध उत्पादनात १०४.०२ लाख मे.टनावरून वाढ होऊन ते १११.०२ लाख मे.टन झाले आहे. राज्यातील मत्स्योत्पादनात थेाडी घट दिसत असली तरी यासाठी विभाग नियोजनबद्ध पावले उचलत असून यासाठी काही योजना प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

औद्योगिक विकासाला गती
राज्यास जागतिक गुंतवणूक, उत्पादन व तांत्रिक केंद्र बनवणे हे महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१९ चे व्हिजन असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, फिनटेक धोरण घोषित करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. राज्याने केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व ३७२ व्यावसाय सुलभतेच्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली आहे. राज्यात १४ वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करण्यात आली आहेत असेही ते म्हणाले.

सरासरी कमाल मागणीनंतरही राज्यात वीज शिल्लक
राज्यात २०१७-१८ मध्ये वीजेची सरासरी कमाल मागणी १७,४१२ मेगावॅट होती. ती पूर्ण करून १९४ मेगावॅट वीज शिल्लक राहिली. २०१८-१९ मध्ये १८५०४ मेगावॅट वीजेची सरासरी कमाल मागणी होती. त्यानंतर ही २२६ मेगावॅट वीज राज्यात शिल्लक राहिल्याची माहिती वित्तमंत्र्यांनी दिली.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती
नागपूर मेट्रो अंतर्गत खापरी ते सीताबर्डी दरम्यान प्रवासी वाहतुकीस मार्च २०१९ पासून सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती देऊन वित्तमंत्र्यांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे सुरु असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ८६ टक्के भूसंपादन झाले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्यांनी न जोडल्या गेलेल्या वस्त्यांना जोडण्याचे काम, रस्त्यांच्या दर्जा सुधारणांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वेकडून मेट्रो रेल्वेचे काम वेगाने सुरु आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली.

ठळक माहिती
· २.७८ कोटी शिधापत्रिकांपैकी २.४२ कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण
· मार्च २०१९ मध्ये १.२९ कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमॅट्रीक प्रमाणीकरणासह शिधापत्रिकेचा वापर केला.
· राज्य महसुली जमेत वाढ. २ लाख ४३ हजार ६५४ कोटींची महसूली जमा २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजाप्रमाणे २ लाख ८६ हजार ५०० कोटी रुपये
· मुद्रा योजनेत कर्ज वितिरत करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राज्यांपैकी एक. तीन वर्षात अंदाजे ६५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित.
· तेलबिया, कापूस आणि उसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे १६ टक्के, १७ टक्के आणि १० टक्के वाढ अपेक्षित
· राज्याच्या वाहनसंख्येत वाढ. ३२२ लाख वाहनांवरून ही संख्या झाली ३४९ लाख.
· बंदर वाहतुकीत १६००.९३ लाख मे.टन वरून १६६१.१० लाख मे.टन इतकी वाढ
· पाच वर्षाखालील बालकांचा मृत्यूदर व माता मृत्यूदर प्रमाण याकरिता निश्चित करण्यात आलेली लक्ष्ये राज्याने केली साध्य.

· राज्यातील पहिले समूह विद्यापीठ मुंबईत स्थापन
· महाराष्ट्र मानव विकास मिशन अंतर्गत १२५ तालुक्यांचा विकास. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या सहकार्याने २७ तालुक्यांसाठी दारिद्र्य निर्मूलन कृतीकक्ष स्थापन.
· राज्यात या पावसाळ्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प.