AD BANNER

जम्मू-काश्मीरचं विभाजन; लडाख वेगळं

नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं आज जम्मू-काश्मीरच्या विभाजन करण्याची घोषणा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्या संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडलं. सरकारच्या या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मीर व लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचं अस्तित्व कायम राहणार आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० व ३५ अ हटविण्याबरोबरच केंद्र सरकारकडून या राज्याचं त्रिभाजन केलं जाईल, अशी चर्चा होती. त्यापैकी कलम ३७० व ३५ अ बाबतची चर्चा खरी ठरली आहे. मात्र, त्रिभाजनाऐवजी मोदी सरकारनं विभाजनाचा मार्ग चोखाळला आहे. त्यानुसार, बौद्धबहुल लडाख हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरपासून वेगळा करण्यात आला आहे. लडाख हा यापुढं संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश असेल. तर, जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळं जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आपोआपच कालबाह्य झाला आहे. 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० हटविल्यानंतर हे बदल होणार:
>> राज्यातील वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येईल.
>> काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडाही रद्द होणार आहे. अर्थात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावला जाईल
>> काश्मीरमधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार आहे. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत केवळ त्याच राज्यातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार होता. इतर राज्यांमधील नागरिक तिथे मतदानही करू शकत नाही आणि निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही उभे राहू शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयानंतर भारतातील कुणीही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन मतदानही करू शकतो आणि उमेदवारही होऊ शकतो.
>> जम्मू आणि काश्मीर आता वेगळे राज्य राहणार नसून तो केंद्रशासित प्रदेश होईल
>> जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा असणारा केंद्रशासित प्रदेश असेल
>> भारतीय संसद यापुढे काश्मीरसाठीही सर्वोच्च असेल. भारताची राज्य घटना या प्रदेशाला पूर्णपणे लागू होईल. यानंतर जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना नसेल.
>> लडाख याचे विभाजन होऊन तो केंद्रशासित प्रदेश बनला. मात्र इथे विधानसभा असणार नाही. इथला प्रशासकीय कारभार चंदीगडप्रमाणे चालवला जाईल
>> जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार कायदा, सीजीए लागू होणार
>> भारतीयांना काश्मीरमधील संपत्ती खरेदी करण्याचा आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
>> राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे.
>> कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करू शकतो
Previous Post Next Post