बदलत्या वातावरणामुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीवर व्यवस्थापन करण्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यात पुन्हा कोल्हापूर, सांगली, सातारा सारखी पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
सर्व तांत्रिक बाबींवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले. जागतिक बँक यासाठी 3500 कोटी रुपये खर्च करणार असून पैकी तीनशे पन्नास कोटी हे तांत्रिक सहाय्यतेसाठी असणार आहेत.
या कार्यक्रमामध्ये पूरग्रस्त भागातील पाणी दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या भागात पर्यावरणीय समतोल कायम राखत पाणी वळविण्याच्या कामाचा समावेश आहे. 10 हजार गावांमध्ये वीस लाख शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेची संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रकल्पावरही यावेळी चर्चा झाली.
यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
