महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात अध्यक्ष नाना पटोल यांनी आज विशेष प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता, त्यावर विधानसभेत आज दिवसभर चर्चा होऊन सदस्यांनी अनेक उपाययोजना सुचविल्या, त्यानंतर या चर्चेस उत्तर देताना मंत्री गायकवाड बोलत होत्या.
त्या म्हणाल्या, कुटुंब जीवन शिक्षण, भावभावनांचे व्यवस्थापन, नातेसंबंध व्यवस्थापन, आरोग्य आणि वयानुरुप शरीरात होणाऱ्या बदलांबाबत शिक्षण, संवेदनशीलता, संरक्षण याबाबत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देता येईल. आदिवासी विकास विभाग आणि युनिसेफमार्फत सध्या हा उपक्रम राबविला जात आहे. ‘मुलींचा आदर करा’ हे शिकविणारी मोहीम आता आपण सुरु करणार आहोत. ‘गुड टच आणि बॅड टच’ हेही शिकविले पाहिजे. आम्ही हा कार्यक्रम सुरु करणार आहोत. महिला दिनाच्या निमित्ताने आठवडाभर विविध कार्यक्रम राबविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
बालकांचे हक्क, पॉस्को कायदा, मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना याबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार आहोत. महिलांचा आदर, मुलींचा आदर याबाबत आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चर्चासत्र आयोजित केले जाणार आहे, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
एनडीएमध्ये मुलींनाही प्रवेश मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. महिला दिनानिमित्त पुढे आठवडाभर महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जेंडर इक्वॅलिटीचा (लिंग समानता) विषय अभ्यासक्रमात घेतला पाहिजे. याबाबत शासन पूर्ण सकारात्मक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात समन्वय समिती - महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर
महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काही नवीन योजना सुरु करण्याचे नियोजन आहे. सध्या सुरु असलेल्या आणि नवीन योजनांसाठी अनुदानात वाढ आवश्यक आहे. राज्य शासन या अनुषंगाने पावले उचलत आहे. महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास, गृह, विधी व न्याय, ग्रामविकास, कौशल्य विकास, शिक्षण अशा विविध विभागांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी या सर्व विभागांची एक संयुक्त समिती नेमण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करु, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वांनी मानसिकता बदलल्याशिवाय महिलांचा प्रश्न सुटणार नाही, असे नमूद करुन मंत्री ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या प्रश्नाकडे जात आणि धर्माच्या आरशातून पाहून चालणार नाही. या सर्वांच्या पुढे जाऊन महिला प्रश्नाचा विचार केला तरच हा प्रश्न सुटू शकणार आहे.
महिलांसाठी शौचालये, कार्यालयांमध्ये पाळणाघरे, शाळांमधून मुलींची गळती, बालविवाह असे अनेक प्रश्न आहेत. बालविवाहामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालनंतर आपल्या राज्याचा क्रमांक लागतो. हे बदलण्यासाठी या समस्येकडे डोळसपणे पाहून सर्वांनी हे रोखण्यासाठी काम करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या वन स्टॉप सेंटरमध्ये एफआयआरसुद्धा दाखल करता आला पाहिजे. याबरोबरच मुला-मुलींना गुड टच आणि बॅड टचची माहिती होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पावले उचलू, असे मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.
