मुंबई, दि. ६ : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्रातील प्रत्येक समाजासाठी, प्रत्येक घटकासाठी, प्रशासनाच्या सर्व क्षेत्रांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. व्यवहारिक आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणाऱ्या अर्थसंकल्पाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री शंभूराज देसाई व मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी या सर्वांचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया पर्यटन, पर्यावरण आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
पर्यटनामुळे निर्माण होणारे रोजगार आणि महसूल लक्षात घेऊन पर्यटन विभागाला दिलेल्या निधीत ऐतिहासिक वाढ केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले. पर्यटन विभागासाठी निधीमध्ये एवढी वाढ यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. यामुळे राज्याच्या पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी केलेली १४०० कोटी रुपयांची तरतूद, मुंबईकडे देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रतिवर्षी १०० कोटी रुपयांची तरतूद, हाजीअली परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय, यासाठी १० कोटींचा निधी, पाचगणी आणि महाबळेश्वरच्या विकासासाठी निधी, महाविद्यालयांमध्ये पर्यटन व हॉस्पिटॅलिटी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा मानस, लोणार सरोवराच्या विकासासाठी निधी, प्रबोधनकार ठाकरे आणि विख्यात साहित्यिक राम शेवाळकर यांच्याशी संबंधीत अचलपूर शहराच्या विकासासाठी आराखडा, मुरुड - जंजिरा समुद्रकिनाऱ्याचे सुशोभीकरण, सज्जनगड ते परळी रोपवे, शिवनेरी किल्ला पर्यटन विकास, श्री अंबाबाई तिर्थक्षेत्र विकास अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाचा निर्धार आणि त्यासाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईच्या पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.
पर्यावरण विभागासाठी २३० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ग्लोबल वॉर्मिग आणि क्लायमेट चेंज यासाठी उपाययोजना राबविण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नदी प्रदुषण प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी निधी, विशेषत: नाग, इंद्रायणी, वालधुनी या नद्यांचे प्रदुषण रोखण्यासाठी सांडपाणी अडवणे, त्यावर प्रकिया करणे, त्यासाठी प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे याचा निश्चय करण्यात आला आहे. अशा निर्णयांमधून राज्यातील नद्यांचे प्रदुषण रोखण्यास मदत होईल, असे मंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
